बकैया र बागमतीको बेरुजु जिल्लामै सबैभन्दा बढी

हेटौंडा- मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको पालिका पूर्वीक्षेत्रस्थित बकैया गाउँपालिका र बागमती गाउँपालिका रहेका छन् ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १३ जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६१ औं प्रतिवेदनमा बकैयाको बेरुजु मकवानपुरमै सबैभन्दा बढी र दोस्रोमा बागमती रहेको हो । बकैयाको कुल लेखापरीक्षण रकमको २ दशमलव ९३ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बागमती गाउँपालिकाको २ दशमलव ११ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मात्र हो । पालिका अनुसारको विस्तृत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हालसम्म महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वेवसाइटमा अद्यावधिक गरिसकेको भने छैन । जिल्लामै सबैभन्दा कम बेरुजु इन्द्रसरोबर गाउँपालिका र थाहा नगरपालिकाको रहेको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बेरुजु ० दशमलव २४ प्रतिशत मात्र कायम भएको छ ।

इन्द्रसरोवरपछि थाहा नगरपालिकाको बेरुजु ० दशमलव ६३ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १ दशमलव ८८ प्रतिशत, कैलाश गाउँपालिकाको १ दशमलव ४७ प्रतिशत, भीमफेदीको १ दशमलव १३ प्रतिशत, मकवानपुरगढीको ० दशमलव ७८ प्रतिशत, मनहरीको १ दशमलव ४२ प्रतिशत, राक्सिराङको १ दशमलव ५० बेरुजू रहेको छ ।महालेखाको अनुसार देशभर कानुनविपरीत राज्यकोषबाट खर्च भएको बेरुजु रकम करिब १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आइतबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा हालसम्मको बेरुजु रकम ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिइएको हो ।

गत वर्षको भन्दा यो सवा २ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष बेरुजु रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।यो वर्ष संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको बताइएको छ । सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये ३ हजार २ सय ७७ संघीय सरकारी निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५३ करोड अर्थात १.७९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार २ सय ७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ खर्ब ५७ अर्ब अथवा २ दशमलव ०३ प्रतिशत बेरुजु छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रित नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा अद्यावधिक नराखेको तथा अनियमित वा मनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार नगरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याइएको वा ठह¥याइएको कारोवारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ ।महालेखाले प्रतिवेदनमा नेपालको सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि प्रश्नहरु उठाएको छ । बेरुजु व्यापकरुपमा बढेको र विशेषगरी अधिकांश प्रदेश तथा कयौं स्थानीय सरकारले ‘नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्थामा सुधार आएको छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा राजस्व बक्यौता बाँकी नै रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदाता मार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरितका गतिविधि हुने, अनियमित रुपमा खर्च गरिने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरु चलाइने लगायतका थुप्रै आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औंल्याएको छ ।