बागमतीमा ६७ करोडका ४३७ टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा गएन

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले थप गरेको ६७ करोडका ४३७ वटा टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा नजाने निश्चित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सकिन तीन महिनामात्रै बाँकी हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभाबाट पास भएर आएका ५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका टुक्रे योजना थप्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । यस्ता योजना चालु आवभित्र कार्यान्वयन नगर्ने राजनीतिक सहमति भएको छ । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेशका शीर्ष नेताज्यूहरुको बैठकले योजना कार्यान्वयन नगर्ने र थपिएका योजना आगामी आव २०८१÷८२ को बजेटमा समावेश गरेर लैजाने सहमति भएको हो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । सम्बन्धित मन्त्रालयले नयाँ सिलिङमा ती योजना समावेश गरेर पठाउने गरी काम अगाडि बढेको स्रोतको दाबी छ ।

विगतमा राजनीतिक सहमतिकै आधारमा टुक्रे योजना थपिएको थियो । बागमतीका तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी दल राप्रपासँगको सहमतिअनुसार कांग्रेस सम्मिलित सरकारले योजना थप गरेको हो । यतिबेला एमाले सरकारमा र राप्रपा प्रतिपक्षकै भूमिकामा छ । १७ फागुन २०८० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा सरकारले एमाले र राप्रपाको सांसदको योजना समेट्न गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समितिले २९ फागुनमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै थपिएका योजनामा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षक अन्तर्गतको पुँजीगततर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न सुझाव दिएको थियो ।

२९ फागुनको प्रदेशसभा बैठकले समितिको प्रतिवेदन पास गर्दै सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जसअनुसार ६७ करोड बराबरका ४३७ वटा टुक्रे योजना थप गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । थपिएका योजना प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ र २० चैतमा दुईपटक सम्बन्धित मन्त्रालयमा थपिएका योजना प्रदेश सरकारको बजेट सूचनाप्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट खर्च गर्न सकिने गरी योजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग अर्थ विविध शीर्षकमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख ३ हजार ८५ रुपैयाँ रहेकोमा पुँजीगततर्फको ९९ करोड ३६ लाख २० हजार बजेटबाट योजना थपिएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी रिमालले सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै प्रदेश सरकारको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा योजना विवरण प्रविष्ट भएर नआएकाले बजेट दिन नसकिएको बताए । समय अभावलगायत कारणले योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरा आएको रिमाल बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुखसचेतक मधुसूदन पौडेलले चालू आवमै थप गरिएको योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको जानकारी दिए । प्राविधिक समस्याका कारण यसवर्ष कार्यान्वयनमा जान नसक्ने भएको तर, आगामी आवमा ती योजना समेट्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति संयोजकसमेत रहेका कांग्रेसका मुख्यसचेतक गोविन्द लम्सालले प्रदेशसभाबाट पास भएको विषय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउँछन् । एमाले नै सरकारमारहेर योजना कार्यान्वयन गर्नबाट पछि हटेको बताउँदै लम्सालले कांग्रेस भने कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा
रहेको बताए ।

निरन्तरको लफडाले कार्यान्वयनमा गएन

१ असार २०८० मा बागमती सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा महत्वपूर्ण योजना छुटेको भन्दै नेकपा एमाले र राप्रपाले प्रदेशसभा अवरोध गरेर बजेट पारित नै गर्न दिएनन् ।
त्यसपछि १८ असारमा एमाले र राप्रपा सांसदले दिएका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति भयो । सहमतिपछि २० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेटमा योजना समेट्ने निर्णय भएको हो । तर, सरकारले एमाले र राप्रपाका सांसदको योजना बजेटमा समावेश नगरेपछि १५ फागुनमा सुरु भएको प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षी दलहरुले विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि सरकार र विपक्षी दलको छलफलबाट संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भयो । समिति संयोजक लम्सालले ६७ करोडका योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी दिए । वर्षदिन नै बजेटको लफडामा सरकार रुमल्लिँदा प्रदेशसभा लामो समय ठप्प हुन पुगेको थियो । गत असारदेखि ठप्प प्रदेशसभाको गतिरोध फागुनमा आएर हट्दा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण र संशोधन गर्न नसकिएको सरकारले बताउँदै आएको छ । तर, वर्ष दिनभर लफडा निम्त्याएको विषय अन्ततः कार्यानवयनमा नजानुलाई प्रदेशसभालाई राजनीतिक दलहरुले स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने थलोको रुपमा विकास हुन लागेको टिप्पणी छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आगामी वर्ष थपिएका योजना कार्यान्वयन गर्ने विश्वास सरकार पक्षले दिलाएको बताउँदै प्रदेशसभामा गलत नजिर बस्न पुगेको स्वीकार्छन् । ‘गलत नजिर बस्न पुगेको हो । तर, सरकारपक्षले प्रतिपक्षलाई बजेट नै दिन नहुने जुन व्यवहार छ त्यो अन्यायपूर्ण थियो । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजानकै लागि वर्षदिन संघर्ष गर्नुपरेको थियो,’ थापाले भने, ‘सत्तापक्षका समानुपातिक सांसदले ५ करोड बजेट लैजाँदा प्रतिपक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको ८ लाखको पनि योजना नपाउनु राम्रो होइन,’ प्रदेश सरकारका उच्चस्तरका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर ठूलो संख्याका योजना थप्नु नै गलत थियो । प्रदेशसभामा गलत नजिर बस्न पुग्यो । आगामी दिनमा राजनीतिक स्वार्थ अनुसार प्रदेशसभा यसैगरी प्रयोग नहोला भन्न सकिन्न,’ ।

यस्ता थिए टुक्रे योजना

थप गरिएका योजना ५ लाखदेखि ५० लाखसम्मका छन् । कुलो, मन्दिर, आर्यघाटदेखि सडक निर्माणसम्मका योजना थिए । सबै टुक्रे योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित थिए । भौतिकमा सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण, भवन, कुलो, कल्भर्ट, मन्दिर, आर्यघाट निर्माण तथा मर्मतका लागि योजना थिए ।

खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइमा खानेपानीका योजना, तरकारी बजार व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापनका टुक्रे योजना छन् । पर्यटन मन्त्रालयमा संस्कृति तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, मन्दिर संरक्षणका कार्यक्रम, गुठी, पाटी, सत्तल, विहारका निर्माण तथा स्तरोन्नति, बालउद्यान, पार्क निर्माण गर्नेलगायत योजना थप भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।सामाजिक विकास मन्त्रालयमा वितरणमुखी बजेट थप भएका छन् । लक्षितवर्गका लागि तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, जनचेतना मूलक कार्यक्रम समावेश छन् । साथै, विद्यालय सभाहल निर्माण, शौचालय निर्माण, सानाखालका खेल पूर्वाधार, फर्निचर खरिदलगायत योजना थपिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नदी नियन्त्रण तथा वाल निर्माण, शिवपुरी जंगल सफारीका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, रानीवनमा टुरिजम पार्क बनाउनेलगायत साना योजना समावेश छन् ।