बागमतीको कृषि बजेट साढे दुई अर्ब, सडकका लागि पौने आठ अर्ब

हेटौंडा बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका हुन् । धेरैजसो बजेट पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैंयाँ अर्थात ४०.४४ प्रतिशत, पूँजिगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार अर्थात ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड अर्थात २.३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।

विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख र चालु आवको अनुमानित संचितकोष रकम र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकले चालु आर्थिक वर्षको तुलनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकरले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा साढे दुई अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री थपलियाले कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने नीतिअनुसार आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए । कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम र कृषि पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयन गर्न दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहमा समपूरक अनुदानका लागि दुई अर्ब ४८ करोड, विशेष अनुदानका लागि ७९ करोड ४८ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि आठ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । सवारीसाधन कर राजस्व बाँडफाँडबाट स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थपलियाले बताएका छन् ।दुधमा अनुदानका लागि २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ४६ करोड करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । उद्योग, भूमि तथा प्रशासनका लागि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका लागि मात्र ७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजनगरेको छ । शनिबार प्रदेशसभामा मन्त्री थपलियाले प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना बनाएर काम गर्न ७ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । गुरुयोजनामा प्रदेश लोकमार्गमा २० वटा र प्रदेशमार्गमा २३० वटा सडक राखिएको छ । बागमती प्रदेशभित्र पहिलो पटक गुरुयोजना बनाएर सडक निर्माण, मर्मतसम्भारमा बजेट बिनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

संघीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रादेशिक सडकको निर्धारण गरेर गुरुयोजना बनाइएको हो । बागमती सरकारले सडक, पुल र झोलु·े पुलका लागि २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्री थपलियाले राष्ट्रिय वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वितरण हुने विभिन्न अनुदानअन्तर्गत यो रकम विनियोजन गरिएको बताए ।

उनकाअनुसार प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी करको बाँडफाँडबाट ११९ वटा स्थानीय तहबाट ५ अर्ब उपलब्ध हुने अनुमान गरेको छ ।बागमती प्रदेशमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि मेसिन खरिद तथा छपाई र वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । तर, संघीय सरकारले भने सवारीचालक अनुमति पत्रको काम पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रले गर्ने ब्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ । समयमै सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी बितरण गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार मान्ने तयारी गरिएको हो ।

स्थानीय तहको समन्वयमा रोजगार फण्डको व्यवस्था गरिने भएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशलाई प्लास्टिकरहित बनाउनका लागि १ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बागमती सरकारले प्रदेशलाई वातावरणमैत्री बनाउने र प्लास्टिकको प्रयोग रोक्न डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको हो ।वातावरणमैत्री प्रदेश निर्माण, वातावरण सम्मेलन गर्ने, प्रमुख सहरका राजमार्ग र सडक छेउछाउमा वृक्षरोपण लगायत योजना अघि सारिएको छ । उच्चतापक्रम तथा जलवायु परिवर्तनका कारण तराईका खानेपानी मुहान सुक्ने जोखिम रोक्न चितवनका विभिन्न स्थानमा जलाधार संरक्षण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन भएको मन्त्री थपलियाले बताए । उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

मन्त्री थपलियाले शनिबार साँझ बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो बैठकमा प्रतुत बजेटको प्रतीक टेबुल गरेका छन् । राजश्व र ब्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट बक्तब्य) पछि बसेको दोस्रो बैठकमा बजेटको प्रतीक टेबुल गरिएको हो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार ६ गते बिहीबार ११ बजे बस्ने गरी शनिबारको बैठक समापन भएको घोषणा गरिएको छ ।