बागमतीमा प्रतिपक्षी रिझाउन बजेट ल्याएको सातदिनमै रकमान्तर गर्ने सहमति
हेटौंडा- सत्तापक्षले ल्याएको बजेट आफ्नो पक्षमा पार्न राजनीतिक दलहरुले गलत नजिरको विकास गर्दै गएका छन् । बागमती प्रदेशमा प्रतिपक्षी दललाई रिझाउन बजेट ल्याएको सातदिनमै मन्त्रालयगत योजनामा बजेट रकमान्तर गर्ने दलीय सहमति भएको छ ।बजेट प्रस्तुत भएको सातौं दिन अर्थात शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा भएको बैठकमा प्रदेशका राजनीतिक दलबीच बजेट रकमान्तर गर्ने सहमति गरेर प्रदेशसभाको अवरोध हटाइएको छ । यसरी बजेटमा दलीय स्वार्थ हाबी भएपछि यसको असर दूरगामी रुपमा पर्ने बिष्लेसकहरुले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि प्रस्तुत बजेट प्रदेशसभा बैठकबाट पास हुन बाँकी भएपनि दलीय स्वार्थ मिलेपछि ‘तैं चुप मै चुप’ को अवस्था आउने छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले १ असारमा ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीवारबाट सुरु गर्ने प्रदेशसभाको कार्यसूची थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दल राप्रपाले बजेटमाथिको छलफल सुरु हुनै नदिएर अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिं लामाले बजेट पूर्वाग्रही, असन्तुलित र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै नसच्याएसम्म प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका थिए ।
माओवादी र कांग्रेसको सत्तासमिकरणको समयमा लामाले ल्याएको बजेटमा एमालेको चर्को बिरोधले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था थियो । अहिले पुनः यही नजिर दोहोरिएको छ । शुक्रबार पनि प्रदेशसभा अवरोधको संकेतपछि सरकार र प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र राप्रपाबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिको तेस्रो बुँदामा प्रतिपक्ष दलहरुले मागगरे बमोजिम कार्यक्रम शीर्षकमा शिलिङ भित्रको अपुग रकम थप गर्ने र थप रकम रकमान्तर गरी सुनिश्चितताको लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रतिपक्ष दललाई आश्वस्त पार्ने उल्लेख छ ।
सहमतिको चौथो बुँदामा बिषयगत मन्त्रालयमा राखिएको अबन्डामा रहेको रकम प्रतिपक्ष दलहरुले प्रस्ताव गरे बमोजिमको प्रकृति मिल्ने खालको शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गर्ने र सुनिश्चितको लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिलामन्त्री थपलिया, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता कृष्णप्रसाद शर्माखनाल तथा प्रतिपक्षीका तर्फबाट कांग्रेसका नेता लामा र राप्रपाका नेता उद्धव थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
छुटेका योजना र साना योजनामा बजेट रकमान्तर गरेर थप्ने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयगत रुपमै साना योजनामा थप बजेट रकमान्तर गर्ने सहमति भएको छ, त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेछ,’ उनले भने । सांसदहरुलाई शुक्रबार साँझसम्म बजेट थप गर्नुपर्ने योजनाको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको उनले जानकारी दिए ।
कानुनतः बजेटको १० प्रतिशतसम्म मात्र रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मै बजेट रकमान्तर नगर्न केही समय अघिमात्र प्रदेश सरकारलाई सुझावसहितको पत्र पठाएको थियो । अख्तियारको पत्रकै कारण चालू आवमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दल एमाले र राप्रपाको थप योजना समेट्ने २१ असार २०८० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पछि संसदीय विशेष समिति बनाएर बजेट विवाद हल गर्न खोजिए पनि समितिको निर्देशनमा थप भएका टुक्रे योजना समेत कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
शुक्रबार साँझ सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले प्रतिपक्षी दलका छुटेका योजना र सिलिङअनुसार बजेटमा तलमाथि भएको भए कानुनअनुसार सम्बोधन गरेर जाने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको बताए । दलीय समझदारी भएपछि नै प्रदेशसभा बैठक सुचारु भएको उनले बताए । राप्रपा संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्रीले पठाएको बजेट सिलिङमा तलमाथि गर्ने अधिकार कसले दियो ? भन्दै प्रश्न गरे । सत्तापक्षकै सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ४० करोड बढी बजेट लगेको र अर्को सांसदले ४० लाख पनि नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।
विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले प्रदेशको सातौं वर्षमा आइपुग्दा बजेटमाथिको छलफल उत्साहहीन हुनु दुःखद् भएको बताए । राजनीतिक चिन्तनका कारण बजेट, आर्थिकप्रणाली र नीतिको असफलता भइरहेको उनले बताए । भागबण्डाको राजनीतिमा डकैतहरुको पनि भागबण्डा नै हुने रहेछ भन्दै गोसाईंले भने, ‘जसको बढी हतियार उसलाई बढी भाग । हामी त्यही शैलीमा गइरहेका हौं, यो विषयमा प्रदेशले जवाफ दिनुपर्छ ।’
