घरेलु मदिरा ब्राण्डिङमा प्रदेश सरकारको चासो

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगनाथ थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय मदिरालाई प्रबद्र्धन गर्ने भएका छन् । थपलियाले बजेट वक्तव्यको ८४ नम्बर बुँदामा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर स्थानीय मदिराको उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणा गरेका हुन् ।राजश्वको दायरामा नआएकै कारण हरेक जिल्लामा प्रहरीले बारम्बार बरामद गरी खाल्डोमा पोखेर घरेलु मदिर नष्ट गरिरहेको छ । कति घरेलु मदिरा बरामद हुन्छन् र कति नष्ट गरिनछ भन्ने यकिन तथ्यांक कतै भेटिदैन तर, ठूलो परिमाणमा घरेलु मदिरा खाल्डोमा घोप्ट्याइन्छ । संघीय सरकारले घरेलु मदिराको ब्राण्डिङको विषयलाई बजेटमार्फत् समाबेश गरेपछि प्रदेश सरकार पनि सक्रिय बनेका छन् ।

बागमतीसँगै कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङमा जोड दिएका हुन् । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशले घरेलु मदिरालाई वैधानिक बनाउँदै मापदण्ड कायम गर्न संघीय सरकारसँग समन्वयगरेर अगाडि बढ्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारेका हुन् । कोशीले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम ल्याएको छ ।कोशी प्रदेशको संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुमलगायत जिल्लाको वनजंगलमा पाइने ऐंसेलु, चुत्रो, घंगारुबाट वाइन उत्पादनगरेर युरोप निर्यात भइरहेको छ । कोशी प्रदेशको हिन्वा वाइन मदिरापारखीको माझमा लोकप्रिय ब्राण्ड हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै स्थानीय मदिराको मुद्दा उठान गरेका छन् । मन्त्री मगरले बजेट वक्तव्यको ५७ नम्बर बुँदामा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि घरेलु मदिराको ब्यवस्थापनमा सरकारले गंभीरतापूर्वक लिएको पाइन्छ । राजश्वको दायरा भन्दा बाहिरै रहेको र लाखौंले उपभोग गर्ने घरेलु मदिरालाई ब्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा प्रदेश सरकारको आम्दानीको दरिलो स्रोत बन्ने सम्भावना देखिएको भन्दै गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो मुद्दा उठाएको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेर घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा प्रमुख चुनौतिको रुपमा अन्तःशुल्क रहेको बताइएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतमा घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने क्रममा कम्तिमा १८ वटा विभिन्न किसिमका ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल कानुनमा घरेलु मदिरा प्रत्येक घरले एक वर्षमा ५ लिटर भन्दा धेरै उत्पादन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । घरेलु मदिराको बजारीकरण, उत्पादन, अन्तःशुल्कलगायतको मदिरासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरु बाधक बनेको हो ।

हाल नेपालमा मदिराको अन्तःशुल्क संघीय सरकारले मात्र लिन पाउने, घरेलु मदिरा चाडपर्व वा अन्य साँस्कृतिक कार्यको लागि एक वर्षमा ५ लिटर मात्रै उत्पादन गर्न पाउने कानून छ । घरेलु मदिराको बजारीकरण गर्न नपाउने नियम छ । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्नसके यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा बलियो हुने जानकारहरु बताउँछन् । घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ नभएका कारण खुलमखुला बिक्री नभए पनि गाउँघरमा धेरै ठूलो परिमाणमा घरेलु मदिरा नै बिक्री हुने गरेको पाइन्छ ।मकवानपुर प्रहरीले घरेलु मदिरा बरामद गर्ने र नष्ट गर्ने कार्य गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । घरैपिच्छे उत्पादन र उपभोग हुने घरेलु मदिरामा वार्षिक कति खाद्यान्न खपत भइरहेको छ ? भन्ने भरपर्दो तथ्यांक पनि कतै पाइएको छैन । यद्यपी घरेलु मदिरा ब्यवस्थापन गरी ब्राण्डिङ गर्ने हो भने राजश्वमा यसको सम्भावना धरै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । हिमाली जिल्लामा उवा, पहाडी जिल्लामा कोदो र तराइका जिल्लामा अन्य खाद्यान्हबाट बढी मात्रामा घरेलु मदिरा उत्पादन भइरहेको छ ।