बागमती प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलन

हेटौंडा-बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले शिक्षामा भएको बेथितिको कारण नेपाल गरिव भएको बताएका छन् । राज्यले लगानी गरेर पढाएका विद्यार्थी नेपालमा नटिकेको र युवापलायन भएको उनले गुनासो गरे । नेपालको प्रमुख साझा समस्या शिक्षामा भएको जम्कट्टेलले बताए । यसको समाधानको लागि पाठ्यक्रम बदल्नुपर्ने उनले बताए । भारत, चिन, युरोपलगायतको पाठ्यक्रम नेपालका शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाले अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको सार्वजनिक शिक्षाका नीतिगत तथा कार्यगत तहका विभिन्न सवालमाथि प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले यस्तो बताएका हुन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान बागमती प्रदेशको अध्यक्ष प्रकाश खतिवडाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तानले शिक्षाक्षेत्रको विकासमा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको जानकारी दिंदै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइरहेको बताईन् । युवा पलायन रोक्नका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू भएको गाउँपालिका बनाउन पालिकास्तरमा साधनस्रोतको अनुपातमा क्रमश लगानी गर्दै दीर्घकालीन योजना बनाएको बताइन् । मन्त्रालयले आमाबाबु बिहीन बालबालिकालाई सहयोगगरिरहेको बताउँदै मन्त्री मोक्तानले सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको लागि सरोकारवाला सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखिन् । अभियानका प्रदेशको अध्यक्ष खतिवडाले शिक्षालाई जे जति मात्रामा सार्वजनिक बनाउन सकियो त्यही अनुपातमा समाजमा न्यायपूर्ण वातावरण सृजना हुनसक्छ भन्दै लोकतान्त्रिक शिक्षा आजको आवश्यकता भएकोले शिक्षालाईराजनीतिक मुद्दा बनाउन आग्रहगरे ।

अभियान केन्द्रीय अध्यक्ष पहाडीले निःशुल्क, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा संभब भएको भन्दै यसका लागि तीनै तहको सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ, संविधानसभा सदस्य प्रल्हाद लामिछाने, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर प्रमुख ललित घलान, खैरहनी नगरप्रमुख शशीकुमार खनियाँ, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई मकवानपुर प्रमुख दिनानाथ गौतम, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रमुख रेवा रेग्मीलगायतले सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणका लागि सबै क्षेत्रबाट क्रियाशील हुने प्रतिबद्धता चाहिने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रलय शिक्षा महाशाखा प्रमुख खुविराम अधिकारीले रुपान्तरण सहितको सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणको लागि प्रदेश सरकारको कानुन, सरकारले सम्पादन गरेका कार्यक्रम र असल अभ्यास साथै सरकारको आगामी योजना र कार्यक्रमको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । श्रमिक माविका प्रअ श्रीराम दाहालले सार्वजनिक शिक्षाको अहिलेको अबस्था र अबको रुपान्तरणको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । अभियानका कार्यक्रम प्रबन्धक राम गैह्रेले नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको अवस्थाको चित्रण गर्दै सरकारले सम्पाद गरेका असल अभ्यास र अबको सरकाले अपनाउनु पर्ने बाटोको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

दीपक अधिकारी, कमल फुँयाल, संजीव जोशी, रमेश लामिछाने, ऋषिराम पोखरेलले विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा हुनुपर्ने, बालश्रमिक श्रममा नभइ विद्यालयमा हुनुपर्ने, महामारीमा समेत शिक्षण सिकाई अबरुद्ध नगरी पठनपाठनलाई नियमित र निरन्तरता दिन, शिक्षालाई दैनिक जीबिकासँग जोड्दै गुणस्तरीय, समाबेशी, जीबनउपायोगी बनाउन सरकारले लगानी अभिबृद्धि गर्न माग गरे ।प्रदेशस्तरिय सार्वजनिक शिक्षा सम्मेलनबाट २१ बुँदे घोषणापत्र पारित गरिएको छ । घोषणापत्रमा सार्वजनिक शिक्षाको रुपान्तरणको निमित्त सरकारले विभिनन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मंचमा गरेको प्रतिवद्धता बमोजिम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो कुल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, सार्वजानिक शिक्षाको सुनिश्चितताको निमित्त लगानीको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारलाई स्थानीय साधनस्रोतको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न क्षमता अभिवृद्धि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा बढ्दै गएको बेरुजु घटाई गुणस्तरीय सिकाईका आधारभूत पक्षहरुमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शीघ्र पारदर्शी बजेट कार्यान्वयनका लागि उचित नागरिक संयन्त्र र व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाको मर्मलाई व्यवहारतः कार्यन्वयन गर्न सरकारले आर्थिक, कानुनी र नीतिगत जवाफदेहिता बहन गर्नु पर्ने, प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय तहमा भएका राम्रा अभ्यास, सिकाई, चुनौनीको आदानप्रदान गर्ने फोरमको सृजना गर्ने, स्थानीय तहलाई सहजीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयलाई प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित गराउन र जस्तो अवस्थामा पनि शिक्षा तथा सिकाईमा गतिरोध आउन नदिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पहुँचयुक्त पूर्वाधारका साथै योजना तथा बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।