मध्यवर्ती क्षेत्रको ऐन संशोधन, उद्योग संचालनको बाटो खुल्यो

हेटौंडा- मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्या–पर्यटन र उद्योग विकासका लागि मध्यवर्तीको कानून संशोधन भएको एमाले प्रमुखसचेतक महेश बर्तौलाले वताएका छन् ।मंगलबार साँझ साझाकुरासँग साँसद बर्तौलाले प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट लगानी सहजीकरणसम्वन्धी विधेयक, २०८१ पास भएको वताए । नेपाल सरकारले लगानीको वातावरणलाई अनुकूल बनाई उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापारव्यवसाय वृद्धिमार्फत् रोजगारी सृजना तथा सम्वृद्धि हाँसिल गर्न बाधकका रुपमा रहेको केही वनसँग सम्बन्धित मौजुदा कानूनलाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका महत्वपूर्ण आयोजनाका काममा ढिलासुस्ती पनि आगामी दिनमा नहुने भएको छ ।

बर्तौलाले भने–‘यो विधेयक पारित भएसँंगै राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ संशोधन भएको छ । संशोधन भएको व्यवस्थाले निकुञ्ज क्षेत्रमा गौरवका कुनै आयोजना सञ्चालन हुन आगामी दिनमा अवरोध हुनेछैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । यसले मकवानपुरलगायत देशमा ३४ जिल्लाका स्थानीय नागरिकले मध्यवर्ती क्षेत्रकै कारण भोगिरहेका समस्या हल हुने र थप सहज हुनेछन् ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र आदिसम्बन्धी ऐन कानुनका कारण राष्ट्रिय महत्वका आयोजना संचालनमा समस्या थियो ।

बिगतका दिनमा मध्यवर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले आफ्नो खेतबारीमा कुनै पनि विकासका काम गर्न राष्ट्रिय निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था थियो । सांसद बर्तौलाले अबका सदनमा मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र संचालन गर्न बिद्यमान ऐनकानूनले रोकेको भन्दै मयुधारप औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य रोकिएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कार्य सम्पन्न गरी अन्तिम प्रतिबेदन वन मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको थियो । यो ऐन संशोधनबाट मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको सांसद बर्तौलाले बताए ।

लगानी सहजीकरण सम्वन्धी विधेयक, २०८१ को दफा ३ को उपदफा २ मा थप गर्न प्रस्ताव गरिएको दफा, उपदफा बमोजिम तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुनेगरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएवमोजिम स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने थियो ।प्रतिनिधिसभामा मकवानपुर लगायत अन्य सांसदहरुको प्रस्तावपछि उपदफा (१) ‘क’ को अन्त्यमा देहाएको वाक्यांश थप्ने भनेर ‘मध्यवर्तीक्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्वन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (ईकोटुरिजम) लगायतको अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थपिएको सांसद बर्तौलाले बताए ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको यो बिधेयक अब राष्ट्रियसभामा जानेछ र केही दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ ।मध्यवर्तीक्षेत्र कायम भएका मनहरी गाउँपालिकाको वडा नं. १ देखि ५ सम्म, हेटौंडा १२, १३, १४, १५ नं वडामा विकासका आयोजना अगाडि बढाउन सहज वातावरण बन्ने सांसद बर्तौलाले बताएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले वन्यजन्तको आक्रमण, बालीनालीमा क्षति, भौतिक संरचनाको नोक्सानी आदि विषयमा धेरै दुःख पाएका थिए । यो ऐन संशोधन भएपछि पीडितले राहत पाउन पनि सहज हुनेछ ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमा पनि यो विषयमा ब्यापक छलफल चलिरहेको सांसद बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमा मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको पुरा परिभाषामा समेट्ने प्रयास गरिएको उनले बताए । यो बिधेयक पास भएपछि भूमिहिन, सुकुम्बासीको समस्या केही हदसम्म सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको सांसद बर्तौलाले बताए ।