बागमतीमा भत्तामै २५ करोड बढी खर्च

हेटौंडा- संघीय सरकारको चालुखर्च चुलिंदै गएको र पूँजीगत खर्च संकुचित हुँदै गएको भन्दै ब्यापक बिरोध भइरहेको समयमा प्रदेश सरकारले पनि चालुखर्च नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । बागमती प्रदेश सरकारबाट भत्ता शीर्षकमा मात्रै २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । स्थानीय भता, महंगी भत्ता, कर्मचारी बैठक भत्ता, पदाधिकारी भता अन्य भर्तातर्फ २५ करोड २५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय भत्ताहरु दोहोरो सुबिधाका रुपमा खर्च भएको छ । कर्मचारीले दोहोरो सुबिधा लिएको पाइएको छ ।भत्ता शीर्षकअन्तर्गत ३७ करोड ३६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । स्थानीय भत्तातर्फ ८० लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ३९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महँगी भत्तातर्फ विनियोजित १२ करोड १७ लाख ८५ हजार रुपैयाँमध्ये ८ करोड १० लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । कर्मचारी बैठक भत्तातर्फ ४ करोड २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ करोड ५३ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

अन्य भत्तातर्फ विनियोजित ५ करोड ६१ लाख ४० हजार रुपैयाँमध्ये ३ करोड ९० लाख ४ हजार रुपैयाँ, पदाधिकारी बैठक भत्तातर्फ विनियोजित २ करोड २५ लाख १९ हजार रुपैयाँमध्ये ७८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । पदाधिकारी अन्य भत्तातर्फ विनियोजित १ करोड ५१ लाख ८७ हजार रुपैयाँमध्ये ९५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पदाधिकारी अन्य सुविधातर्फ १० करोड ७७ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ करोड ५६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ४५ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र मातहतका कार्यालयबाट चालु तथा पुँजीगततर्फका विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कुल ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ४ करोड १० लाख ७८ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । नगरी नहुने काम बाहेक नियमित काममा पनि अतिरिक्त भत्ता राखेर राज्यकोष दुरुपयोग भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारको कुल बिनियोजित बजेटको २३ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब २९ करोड ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १७ अर्ब १२ करोड ५५ लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालुतर्फ प्रदेश सरकारको ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको प्रदेश लेखानियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । उपाध्यायका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँमध्ये २८ अर्ब ५४ करोड २४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने ७ अर्ब ३७ करोड ६१ लाख १५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु खर्चतर्फ कर्मचारी पारिश्रमिकमा २ अर्ब ५ करोड ३५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ र पदाधिकारी पारिश्रमिकतर्फ ११ करोड ९४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पोशाक खर्च शीर्षकअन्तर्गत ५ करोड ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खाद्यान्न बापत ६ करोड ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकाले अनावश्यक खर्च कटौती गरी अति आवश्यक खर्चमात्र गर्ने र पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने बताइएको छ । बागमती प्रदेशका प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आइतबार बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भई आएको अर्थसम्बन्धी दुईवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेशप्रमुख शर्माले प्रमाणीकरण गरेको विधयेकमध्ये आव २०८१÷८२ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ रहेको प्रदेशप्रमुख सचिवालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

ती दुई विधेयक प्रदेशप्रमुख शर्मासमक्ष प्रमाणीकरण गर्न प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठक र प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले हस्ताक्षरगरी पठाएका थिए । दुवै विधेयक प्रदेशप्रमुख शर्माले प्रमाणीकरण गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिए ।