बागमतीमा साना दलको बार्गेनिङ नहुँदा घट्ला मन्त्रालय संख्या ?

हेटौंडा-मन्त्रालय संख्या बढाएर व्यापक आलोचना खेप्ने प्रदेश सरकारमध्ये बागमती प्रदेश अग्रभागमा आउँछ ।‘झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय’को बोर्ड झुण्डिएको भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादीका) राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको बागमतीमा प्रदेशको पहिलो कार्यकालको अन्तिम सरकारबाट सुरु आलोचना दोस्रो कार्यकालको डेढ वर्षसम्म पनि कायमै छ । अब नयाँ सत्तासमिकरण बनेसँगै दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बागमतीमा सरकार गठन हुँदैछ । प्रदेशसभामा ३७ सांसदसहित ठूलो दल कांग्रेस र २७ सांसदसहितको दोस्रो ठूलो दल एमालेको स्पष्ट बहुमत छ ।

केन्द्रीय सत्तासमिकरणको पक्षमा देखिएका साना दल (राप्रपा बाहेक) को बागमती प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व छैन । नयाँ समिकरणामा साना दल नरहेकाले भागबण्डा पु¥याउनुपर्ने दबाबमा नरहने कांग्रेस र एमालेले मन्त्रालय संख्या घटाएर आर्थिक भारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व छ । साना दललाई मन्त्रालय भागबण्डा गर्न नपरेपछि एमाले र कांग्रेसले भाग लगाएर सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
विगतमा सरकार टिकाउनका लगि साना दललाई भागबण्डा पु¥याउन पटक–पटक मन्त्रालय टुक्र्याउने परिस्थितिको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । तर, कांग्रेस र एमाले विगतको कमजोरीलाई सच्याएर सानो मन्त्रीमण्डल बनाउन तयार भएर वित्तीय सुशासनको मुद्दामा अगाडि बढ्छन् की बढ्दैनन् ? भन्ने प्रश्न नागरिक समाजले उठाउन थालेका छन् ।

मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यम सिलवाल बागमतीमा ७ वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक रहेकोले बाँकी कटौती गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले नेपाली कांग्रेस र एमालेले वित्तीय सुशासनका लागि ७ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पहिला साना दललाई जोडेर बहुमत पु¥याउनकै लागि यति धेरै मन्त्रालय बनाइयो । अब कांग्रेस र एमालेले पनि मन्त्रालय संख्या घटाएर राज्यको आर्थिक भार कम गराएनन् भने कहिले र कसले गर्छ ?,’ उनले भने ।

सिलवालले १४ वा १३ वटासम्म मन्त्रालय बनाइनु गलत अभ्यासको पराकाष्ठ भएको बताए । बागमती सरकारले संघीय सरकारको नक्कल गर्दै खोलेको बोर्ड, परिषद् लगायतका संरचना मन्त्रालयको एउटा शाखा र इकाईको रुपमा राखेर काम गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘वैदेशिक ऋण ल्याएर यसरी अनावश्यक रुपमा बोर्ड, परिषद् लगायतका संरचना खडा गरिनु गलत छ । त्यो एउटा मन्त्रालयको शाखा र इकाईको रुपमा रहनुपर्छ । त्यहीँबाटै काम गर्नुपर्छ । यस्ता संरचना खोल्ने भनेको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्य हो । यो ठीक होइन् ।,’ सिलवाल भन्छन् ।

बागमतीमा हाल १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेका छन् ।

१८ महिनामै चौथोपटक गठन हुने कांग्रेस र एमाले सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने वा बढाउने निर्णय भने लिइसकेका छैनन् । सरकार गठनबारे एमालेसँग छलफल भए पनि मन्त्रालयको विषयमा कुरा नभएको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामाले बताए । उनले अहिले भएकै १३ वटा मन्त्रालयबाट प्रभावकारी रुपमा काम गर्नेगरी सरकार सञ्चालनको तयारी हुने धारणा राखे । ‘पहिल्यै मन्त्रालयको संख्या बढाइएकाले अब घटाउन पनि गाह्रो हुन्छ होला । आकांक्षी पनि धेरै छन् । अहिले भएकैलाई नतिजा निस्कने गरी हामी काम गर्छौ ।,’ लामाले भने ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले मन्त्रालय संख्याको विषयमा आवश्यक छलफल गरिने बताए । छलफलबाट आउने निश्कर्षका आधारमा निर्णय लिइने उनले बताए । थपलियाले २५ पुस ०७९ मा गठित प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको पहिलो सरकारमा मन्त्रालय संख्या घटाउने सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग प्रस्ताव राखेका थिए ।

साना दलको बार्गेनिङले मन्त्रालय टुटफुट नै धेरै

बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको साढे ६ वर्षमा चारपटक मन्त्रालय विभाजन भएका छन् । चारैपटक मन्त्रालय फुटाउने र जुटाउने कार्यमा गठबन्धन टिकाउनु प्रमुख कारण बनेकोथियो । २०७४ मा प्रदेश स्थापना भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालय बनाएका थिए । साँढे ३ वर्ष सरकारमा बसेका उनले ७ वटै मन्त्रालयबाट सरकार चलाएका थिए । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि भने बागमतीमा मन्त्रालय टुटफुट चलिरहेको छ ।

एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको कार्यकालबाट साना दललाई भागबण्डा पु¥याउन ८ बाट १४ वटा मन्त्रालय पु¥याइएको थियो ।११ कार्तिक ०७८ मा नियुक्त भएका पाण्डेलाई कांग्रेस, माओवादी र आफ्नै पार्टी एकीकृत समाजवादीको भागबण्डा मिलाउन दबाब थियो । उनले प्रदेशको ८ वटा मन्त्रालयलाई एकैपटक १४ वटा पु¥याएका थिए । कुल १३ वटा जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशमा पाण्डेले जिल्ला भन्दा पनि बढी मन्त्रीको संख्या पु¥याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उनको कार्यकालमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए । हेटौंडा–१, चौकीटोलस्थित यातायात सेवा कार्यालयका लागि बनाइएको पाँचतले भवनको तलैपिच्छे मन्त्रालय राखिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको १८ महिने कार्यकाल पनि सरकार बनाउने र मन्त्रालय हेरफेरमै बित्यो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १८ महिनामा दुईपटक मन्त्रालय विभाजन गरे । पछिल्लोपटक २ जेठ ०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएको थियो । १९ चैत ०८० मा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की रमा आलेमगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएको हो ।

जम्कट्टेलले यसअघि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सहितको सरकारमा कांग्रेसबाट रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । ७ जेठ २०७९ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा चित्रकारलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाइएको थियो । ५ भदौमा उनलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यतिबेला पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर थपिएको उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा चित्रकारलाई दिइएको थियो ।मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १० माघ २०७९ मा मन्त्रालय संख्या घटाएर ११ वटा कायम गरेका थिए । त्यसअघिको १४ वटा मन्त्रालय रहेकामा कम बजेट भएका र प्रभावकारी काम नदेखिएका ३ वटा मन्त्रालय कटौती गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गर्दै २६ पुस ०७९ मा जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या घटाउन कार्यदल गठन गरेका थिए । तर, आफ्नो पहिलो निर्णय नै उनले कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन् । गठबन्धनको भागबण्डाले उनलाई आफ्नै निर्णयमा उभिन नसक्ने बनायो ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न कम्तिमा ९ वटा र बढीमा ११ वटासम्म मन्त्रालालय राख्न सकिने विकल्प दिएको थियो । कार्यदलले एउटा मन्त्रालयको वार्षिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा मसलन्दबाहेक तलब भत्तालगायतका खर्च वार्षिक साढे ८ करोड हुने र ९ वटा मन्त्रालय बनाउँदा वार्षिक साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।