बागमतीमा अनुगमनमै ११ करोड खर्च
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अनुगमन तथा मूल्यांकनमा मात्रै ११ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले संचालन गरेको बिभिन्न जिल्लाको योजनामा अनुगमन जाने यातायात, खाना र भत्ता शीर्षकमा यो रकम खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि अनुगमन मूल्यांकन खर्च शीर्षक अन्तर्गत १२ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । विभिन्न विकासका आयोजना अनुगमनका लागि प्रदेश सरकारका निकायहरुले ११ करोड १४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जानकारी दिएको छ ।
यसमा स्थानीय तहको अनुगमनमा भएको खर्च समावेश गरिएको छैन । एउटै योजनामा प्रदेश सरकाको छुट्टै अनुगमन र स्थानीय तहको छुट्टै अनुगमन गरी बजेट खर्चिएको पाइएको छ । कतिपय पालिकाले दोहोरो अनुगमन खर्च गरेको र पारदर्शीता नदेखाएको पनि छन् । प्रदेश सरकारले भ्रमण खर्च अन्तर्गत २ करोड ८४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसअन्तर्गत भ्रमण खर्चतर्फ विनियोजित ३ करोड ४५ लाख ५८ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड ९० लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधिमण्डल भ्रमण खर्च शीर्षकतर्फ विनियोजित ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये १० लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक तथा निजी जग्गाको भाडा बापत २९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो शीर्षकअन्तर्गत प्रदेश सरकारले ३५ लाख २ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । घर भाडाका लागि प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेट ११ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँमध्ये ९ करोड ७७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।प्रदेश सरकाले आवश्यकक्ता भन्दा बढी निजी घर भाडामा लिएर कार्यालय संचालन गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेका बोर्ड, आयोजना कार्यान्वयन ईकाई, परिषद्, फाउण्डेसनलाई सम्बद्ध मन्त्रालयकै भवनमा राख्न सकिने भएपनि छुट्टै घर भाडामा लिएर कार्यालय संचालन गरेको छ ।
सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार भाडातर्फ विनियोजित ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये २७ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सवारीसाधन तथा मेसिनरीऔजार मर्मत शीर्षकमा विनियोजन गरेको ३ करोड ८५ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये ३ करोड २६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको बिभिन्न मन्त्रालयले आवश्यकता भन्दा बढी सवारीसाधन खरिद गरेको र यसको संचालन अर्च पनि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ४५ अर्ब ६६ करोड ७९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय र मातहतका कार्यालयबाट चालु तथा पुँजीगततर्फका विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत कुल बिनियोजित ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ४ करोड १० लाख ७८ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेटको २३ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जनाएको छ ।
अतिआवश्यक कार्यका लागि वा खर्च नगरी नहुने शीर्षकमा भन्दा पनि अनावश्यक शीर्षकमा रकम खर्च भएको नागरिक समाजले आवाज उठाउँदै आएका छन् । महंगा होटलमा गोष्ठी र सेमिनारका लागि खर्च गर्नुको सट्टा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सहज हुने गरी पूर्वाधारको काम गर्नुपर्ने नागरिक समाजको माग रहेको छ ।
