बागमतीका कानुनमन्त्री श्रेष्ठको प्रगतिविवरण सार्वजनिक

साझाकुरा
२०८१ श्रावण ९, बुधबार १०:५९

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा गरेका कार्यको प्रगतिविवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।मन्त्री श्रेष्ठले २०७९ माघ ११ देखि २०८१ साउन ६ गतेसम्म शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिलामन्त्रीको रुपमा रहँदा गरेका कार्यको विवरण मंगलबार सार्वजनिक गरेका हुन् । नयाँ सत्तासमीकरण बनेर जम्कट्टेलले राजीनामा दिएसँगै सरकार ढलेको छ । श्रेष्ठले सरकार गठन भएदेखि हालसम्म ७१ वटा प्रहरी भवन निर्माणमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको तथा ६५ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।

यस्तै निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ६१ वटा भवन उद्घाटन भई हस्तान्तरण गरिएको तर, बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडा, सिन्धुलीको हर्षही प्रहरीचौकी, नुवाकोटको देउराली प्रहरीचौकी, रामेछापको भुजी प्रहरीचौकी गरी ४ वटा प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएपनि हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको श्रेष्ठले जानकारीदिए । ६ वटा भवनहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उनले हालसम्म प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न ३ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको बताए ।

यस्तै कार्यकालमा नागरिक प्रदर्शनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रत्येक जिल्लामा सुरुमा १–१ सार्वजनिक नागरिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम अख्तियारी प्रदान गरिएको, २५ वटा शान्ति पार्कको पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न भएको, विपद्मा खोज तथा उद्दारकार्य प्रभावकारी बनाउन झण्डै ३ करोड बराबरको लागतमा ६४ प्रकारका विपद्उद्दार सामग्री खरिद गरी भण्डारण गरिएको, विपद् जोखिम रहेका २६ स्थानीय तहलाई ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको जानकारी दिए ।

यसैगरी प्रदेश सरकारलाई संस्थागत र सवलीकरण गर्न प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात हालसम्म ऐन ६३, अध्यादेश १४, नियमावली २५, विनियमावली २, निर्देशिका ८, कार्यविधि ५५, मापदण्ड १०, आदेश ७ गरी जम्मा १८४ वटा कानुन निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । २०७९ माघ ११ गतेबाट २०८१ साउन ६ सम्म ऐन– ९, अध्यादेश १, नियमावली ७, निर्देशिका ४, कार्यविधि २०, मापदण्ड –६, विधान–२ र आदेश–३ र राजपत्र सूचना– ४३ गरी कुल ९५ कानून प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*