मन्त्री नियुक्त भएर सपथ लिन नपाएका तामाङ
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका नेपाली कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ गुटको शिकार बने । गुटको शिकार बन्दा प्रदेशकै विकट जिल्ला रसुवाका प्रतिनिधि तामाङले मन्त्री नियुक्ती पाएर पनि सपथ लिन भने पाएनन् ।बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामाले १० साउनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट तामाङसहित सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन र बिमल ठकुरी एकै पटक नियुक्त भए तर त्यस दिन सपथ लिन पाएनन् ।सुरजचन्द्रलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, मीनकृष्णलाई युवा तथा खेलकुद र बिमललाई संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । नवनियुक्त चारै जनाको ५ बजेलाई प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौंडामा सपथ कार्यक्रम तय गरिएको थियो । सपथका लागि आमन्त्रण गरिएका अतिथिहरु सबै कार्यक्रम स्थलमा उपस्थित भइसकेका थिए ।
लामाले नयाँ मन्त्री नियुक्ती सँगै अघिल्लो दिन अर्थात ९ साउनमा विना विभागीय मन्त्रीको सपथ लिएका मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी नतोकी कुन्दन राज काफ्लेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय र श्यामबहाुदर खड्कालाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिए । तर, काफ्लेले त्यसमा चित्त बुझाएनन् र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने माग मुख्यमन्त्री लामासँग राखे ।‘प्रदेश प्रमुख कार्यालयमै आएर उहाँ (काफ्ले)ले आर्थिक मामिला चाहिने भन्दै माथिल्लो तलामा रहनु भएका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई सपथ कार्यक्रम नगराउन आग्रह गर्नुभयो ।,’ त्यस बेला प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा रहेका मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । कांग्रेस भित्रको विवादपछि त्यस दिनको सपथ रोकिन पुग्यो । त्यस दिन सपथ रोकिएसँगै मन्त्री नियुक्ती भइसकेका तामाङले एउटा महत्वपूर्ण अबसर गुमाउनु परेको छ ।
‘म यसअघि पाँच वर्ष प्रदेशमै रहेर समग्र प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालेकाले आर्थिक मामिला मन्त्री हुन खोजेको थिएँ । नियुक्ती भएर पनि पछि हटाइएको सत्य हो । यसमा पार्टीको निर्णय गलत वा सही थियो भन्ने विषयमा म थप प्रतिक्रिया दिन चाहन्न ।,’ तामाङले भने ।२०७४ सालमा रसुवाबाटै निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य तामाङले प्रदेशसभाको अर्थ तथा विकास समितिमा २ वर्ष र सार्वजनिक लेखा समितिमा ३ वर्ष रहेर काम गरिसकेका छन् । तामाङ प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेस संसदीलय दलको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा दिए । हाल उनी नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश कमिटी र कार्यसम्पादन समितिको पनि सदस्य छन् ।
पाँच वर्ष अर्थ सम्बन्धी समितिमै रहेर काम गरेकाले प्रदेशलाई आर्थिक रुपले कसरी सक्षम र बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले जान्ने मौका पाएको उनले बताए । ‘यही पाँच वर्षको मेरो अनुभवलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा गएर काम गर्न चाहेको हो । प्रदेशको सानो करको दायरालाई बढाउनु पर्छ र नयाँ करको स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।,’ उनले सुनाए ।‘जुन विषयलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु त्यसै विषयगत मन्त्रालयमा जान चाहन्थेँ । मैले सोच र इच्छा बागमतीलाई आर्थिक रुपमा कसरी चुस्तदुरुस्त बनाउने, थप आर्थिक स्रोतहरुको खोजी गरेर कसरी प्रदेशलाई बलियो भन्नेमा थियो ।,’ उनी भन्छन्, ‘आर्थिक मामिलामन्त्री बन्नु भएका कुन्दनराज काफ्ले पनि योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ । हाम्रै साथी जानु भएको छ । मलाई त्यस्तो केही छैन् ।’,
आर्थिक मामिला मन्त्रालय पछाडि हटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय लिन मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेकोमा आफूले अस्वीकार गरेको तामाङको भनाई छ । मुख्यमन्त्री लामाले १२ साउन शनिवार तामाङलाई आर्थिक मामिलाबाट हटाएर काफ्लेलाई जिम्मेवारी दिँदै सामाजिक विकास मन्त्रीमा हरिप्रभा खड्गीलाई नियुक्त गरे । सोही दिन थप चार जना मन्त्रीको सपथ भयो ।कांग्रेसमा देखिँदो गुट थोरै भए पनि नेता पिच्छेका समूहको भागबण्डामा मन्त्री बाँडफाँड हुँदै आएको कुरा लुकेको छैन । बागमती प्रदेशमा पार्टीको केन्द्रीय गुट मात्र हैन, प्रदेशस्तरको गुटसमेत हावी हुँदा मुख्यमन्त्री लामालाई आफ्नै दलबाट मन्त्री नियुक्ति गर्न हम्मेहम्मे प¥यो । कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने ? भन्ने उनको निर्णय विवादमा प¥यो ।
९ साउनमा आफूसँगै एकै पटक १३ जना मन्त्रीलाई सपथ खुवाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेसँगको सहमति मुख्यमन्त्री लामाले पूरा गर्न सकेनन् । उनले आफूसँगै एमालेका ६ जनालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित र आफ्नै दल कांग्रेसबाट ३ जनालाई विना विभागीय मन्त्रीको सपथ गराएका थिए ।लामाले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ मन्त्रालयका लागि १४ जना मन्त्री बनाए । मन्त्रालय संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्नुपर्ने आवात उठिरहेका बेला उनले मन्त्री बढाएका हुन् । जसमा एमालेले असहमति राखेको थियो । हाल एमालेले मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राख्ने गरी सहमति जनाएको दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए । ‘उहाँलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमै राख्ने गरी सहमति भएको छ । मन्त्रालय फुटाउने कुरामा हामी सहमत हुँदैनौं ।,’ थपलियाले भने ।