हेटौंडामा १५० प्रतिशतसम्म राजश्व वृद्धि, व्यवसायी आन्दोलित

हेटौंडा- हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गुपचुपमै राजश्व दरमा वृद्धि गरेको भन्दै जिल्लास्थित व्यावसायिक संघसंस्था आन्दोलित बनेका छन् ।उपमहानगरको १५ औं नगर सभाबाट राजश्व दरमा वृद्धि गरेको विषय साउन लागेपछि कर तिर्न आउँदा सेवाग्राहीले थाहा पाए । नयाँ राजश्व दर रहेको थाहा पाएपछि राजश्व वृद्धिको विषय बाहिर आएको छ । जब की, उपमहानगरले ७ असार २०८१ मा सम्पन्न भएको नगरसभाबाटै पास गरिसकेको थियो । उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि वाहलकरदेखि व्यवसाय करमा २० देखि १५० प्रतिशतसम्म राजश्व वृद्धि गरेको हो ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार नगर उपप्रमुख राजेश बानियाँलाई भेटेर राजश्व वृद्धिको निर्णय सच्याउन अनुरोध गरेको छ । निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरले ध्यानाकर्षण पत्र लिएर आउने तयारी गरे पनि मेयर मिनाकुमारी लामा कार्यालयमा नभएकाले आइतबार मात्रै जाने जनाइएको छ । आर्थिक मन्दीको असरले पीडामा रहेका व्यवसायीहरुलाई ढाड सेक्ने गरी स्थानीय सरकारले राजश्व वृद्धि गरेको करलाई पुनः विचार गर्न मउवा संघले पालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

उपमेयर बानियाँलाई मउवा संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले करबारे पुनः विचार गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । ‘अहिले व्यवसाय छाडेर पलायन हुने अवस्था छ, सटरहरु खाली देखिन थालेको अवस्था छ । समग्रमा उद्योग–व्यवसाय धरासायी भएको छ । यस्तो बेलामा संरक्षण गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । वर्तमान विषम परिस्थितिमा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई टिकाउन र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन राज्यका निकायहरुले सहि ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंककर्जा तथा बैंक व्याजमा सुविधा, राजश्वमा सहुलियत, नीतिगत सहजिकरण, उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रलाई सहज सञ्चालन गर्न अन्य यथोचित व्यवस्थाको अपेक्षा गर्दै स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको गुप्ताले बताए । राजश्व परामर्श समितिको छलफलमा समेत विद्यमान आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा पालिकाको राजश्व दर वृृद्धि नगर्ने निश्कर्ष रहेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । समितिमा संघको प्रतिनिधि म आफैँ थिए, कर वृद्धि नगर्ने भनिएको थियो तर आफ्नै समितिको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै स्थानीय सरकारले राजश्व दरमा व्यापक वृद्धि गरिएको अग्रवालले बताए ।

उद्योगी–व्यवसायीहरु चर्को मारमा पर्ने मात्र हैन व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हुनाले यसरी एकपक्षीय रुपमा वृद्धि गरिएको विभिन्न शीर्षकका राजश्व, कर र घरवहाल कर रकम विद्यमान अवस्थामा भुक्तान गर्न नसकिने जानकारी समेत संघले जनाएको छ । समग्र उद्योगी–व्यवसायीको यस आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको खण्डमा चरणवद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रने संघले जनाएको छ । राजश्व परामर्श समितिका संयोजकसमेत रहेका नगर उपप्रमुख राजेश बानियाँले राजश्वमा थोरै हेरफेर भएको विषयलाई व्यवसायीहरुले धेरै बढाएको महशुस गरेको बताए । विगत लामो समयदेखि यथास्थितमा रहेको करलाई वैज्ञानिक ढंगले वृद्धि गरिएको उनको दाबी छ । व्यवसायीहरुले उठाएको विषयमा छलफलबाट समाधान निकालिने उनले बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यप्रसाद गौतमले अनुगमनको क्रममा घरभाडा बढी लिइरहेको भेटिएपछि वहालकरमा वृद्धि गरिएको बताए । १२ असारमा मात्रै आएर आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा राजश्वको दर वृद्धि भइसकेको बताउँदै गौतमले नगरको आयस्रोतलाई मध्यनजर गरेर निर्णय भएको हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतमकाअनुसार उपमहानगरको वार्षिक आय घट्दो क्रममा छ ।

महत्वपूर्ण आयस्रोतको रुपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री वितरण कार्य दुई वर्षदेखि बन्द गर्नपरेकाले आयस्रोत खुम्चिएको गौतमले बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सम्बन्धी संघीय र प्रदेश कानुनमा भएका फरक–फरक प्रावधानले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनमा समस्या भएकाले विगत दुई वर्षमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन नसकेको उनले बताए । उनकाअनुसार वार्षिक ७÷८ करोड रुपैयाँ नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरणमा हुने गरेको थियो ।

कहाँ कति राजश्व वृद्धि भयो ?
७ असार २०८१ मा सम्पन्न १५ औं नगर सभाबाट ६ वटा समूहमा विभाजन गरिएको वहालकर ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ । ‘ए’ देखि ‘एफ’ समूहसम्मका करदातालाई क्रमशः ७ हजारबाट १० हजार, ६ हजारबाट ८ हजार ५ सय, ५ हजारबाट ६ हजार ५ सय तथा ४, ३ र २ हजार कर रहेकालाई थप एक हजारका दरले करमा वृद्धि गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।यसैगरी,उपमहानगरपालिकाले थोक बिक्रेतातर्फ ५० प्रतिशत, ‘क’ वर्गको थोक तथा खुद्रा बिक्रेता र कोल्ड ड्रिंग्स तथा बेकरीमा १ सय प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गरेको छ । सुनचाँदी गरगहनातर्फ ठूला बिक्रेताको हकमा ६६ प्रतिशत र ज्याला लिई सुनचाँदीको काम गर्नेको हकमा ५० प्रतिशतले कर बढाएको हो ।

श्रृंगार, खेलौना र उपहार बिक्रेतालाई १ सय प्रतिशत, मोटरसाइकल ममर्तमा १ सय, हेभी सवारीसाधन बिक्रेतालाई ५० प्रतिशत, स्टेशनरीमा २० प्रतिशत, कृषि तथा भेटेरीनरीमा ६०, कम्प्युटर, मोबाइल तथा फोटोकपी मर्मतमा १ सय प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको हो । ड्राइक्लिनर्सलाई १ सय ३३ प्रतिशत र सुपरमार्केटलाई १ सय ५० र मार्टलाई ८७ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको जनाइएको छ ।