जनप्रतिनिधिको हतारको निर्णय

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले करको दरवृद्धि गरेको विषयमा व्यावसायिक संघसंस्थाले गरेको आन्दोलनलाई राजनीतिक रंग दिने खेल सुरु भएको छ । नगरपरिषद्ले करको दर हेरफेर गर्न सक्छ । गरेको पनि हो । तर, नगरपरिषद्ले पारित गरेको निर्णय नै थाहा भएन भन्ने विषयको जनप्रतिनिधिको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको अभिब्यक्ति बिवादास्पद हो । नगरपरिषद्मा आफैंले हस्ताक्षर गरेको छ तर, बाहिर सडकमा आन्दोलन सुरु भएपछि आन्दोलनकारी पक्षको सहानुभूति बटुल्नका लागि आफैंले गरेको निर्णय थाहा भएन भन्नु कति जायज होला ? नगरपरिषद्मा छलफलका लागि भनेर एक साताको म्याद दिएको छ र परिषद्ले पारित गर्ने सबै विषयबस्तु अध्ययनका लागि परिषद् सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको हुन्छ । यदि निर्णय गर्ने, पारित गर्ने विषयबस्तु उपलब्ध गराइएन भने त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । तर, परिषद्मा बहुमत छ भन्ने दम्भ देखाएर आफैंले दस्तखत गरी पारित गरेको निर्णय मान्दिन भन्न मिल्दैन । जनप्रतिनिधिले सम्बेदनशीलता देखाउने कि हठात निर्णय गर्ने ? नगरपरिषद्ले साबिक करको दरमा बृद्धि गरेको छ, त्यसबाट नगरबासी मारमा परेका छन् ।

भोलिका दिनमा ब्यवसायीले गोजीबाट कर तिर्ने होइन । त्यो उपभोक्ता लागत मूल्यमा जोडिने नै हो । आफूले तिरेको कर दुरुपयोग भएको छ कि छैन ? भनेर बहस गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकार पनि भन्ने र स्थानीय सरकार सक्षम बनाउने कुरामा पनि बिमति राख्ने हो भने यसलाई नगरबासीले कसरी बुझ्ने ? आन्दोलनरत् व्यवसायीले करवृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलाई उपमहानगरले बुधवार पत्र काटेर वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । उपमहानगरको नगरसभामा बहुमत रहेको नेकपा एमालेका बहुमत सदस्यले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरेका छन् ।

उपमहानगरले व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाउने र नगरपरिषद्को बहुमत सदस्यले कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर विशेष नगरसभा बोलाउन माग गर्दा थप अन्यौलता देखिएको छ । आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीलाई ३२ साउन बिहान ८ बजे वार्तामा उपस्थित हुन उपमहानगरले पत्र काटेको छ । उपमहानगरले मउवा संघबाट ५ जना प्रतिनिधि उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । वार्ता कि विशेष नगरसभा भन्नेमा उपमहानगर अन्यौलमा परेको छ । यहाँनिर बहुमतको दम्भ देखिएको छ । उपमहानगरको साउन महिनामा करिव एक करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको छ । भोलिका दिनमा करको दर संशोधन भएको खण्डमा कर तिरेका ब्यवसायीलाई बढेको रकम फिर्ता दिन पनि कानूनी झमेला हुनेछ । आन्दोलनरत व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाइसकेपछि एमालेका सदस्यहरुले विशेष नगरसभा माग गरेकाले थप अन्यौलता भएको छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित ९ जना वडाअध्यक्ष, ८ जना कार्यपालिका सदस्य र ३१ जना नगरसभासदस्य गरी ४८ जना (बहुमत) नगरसभा सदस्यले नगरप्रमुखसमक्ष विशेष नगरसभा बोलाउन बुधबार माग गरेका हुन् । हेटौंडा उपमहानगरका कुल ९४ जना नगरसभा सदस्यमध्ये एमालेकै ५४ जना छन् ।

करवृद्धिको विरोधमा विगत १० दिनदेखि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, जिल्ला सहकारी संघलगायतका दुई दर्जन विषयगत व्यावसायिक संघसंस्था चरणबद्ध आन्दोलनरत छन् । बुधबार बिहान मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा व्यवसायीले उपमहानगरपालिका कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । बिहीबार दुई घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । हेटौंडा–४ का वडाअध्यक्ष नवीन सिग्देलले अस्वभाविक करवृद्धि गरिएकोले नगरबासीमा असन्तुष्टि देखापरेको विषयलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक ऐनमा व्यवस्था भएको करको दर र दस्तुर संशोधनका लागि विशेष नगरसभा आव्हानको माग गरिएको बताएका छन् । असारको पहिलो हप्तामा भएको १५ औं नगरसभामा करवृद्धिसम्बन्धी प्रस्ताव छलफलमै नल्याई गुपचुपमा पास गराइएको दाबी गरेका छन् ।

नगरपरिषदमा गुपचुपमै निर्णय पारित गर्न कति सम्भावना रहन्छ ? नगरसभाबाट पास हुने विषयमा ध्यान नदिनु आफूहरुको पनि कमजोरी रहेको वडाअध्यक्ष सिग्देलले बताएका छन् । उपप्रमुख बानियाँ संयोजक रहने राजश्व परामर्श समितिमा एमालेकै तीनजना वडाअध्यक्ष दीपक खड्का, सुनिल मोक्तान र जुना दाहाल सदस्य छन् । तीनजना वडाध्यक्षले राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा करको दायरा बढाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।