बागमती प्रदेशस्तरीय बालश्रम र नीतिसम्बन्धी संवाद

हेटौंडा-हेटौंडामा बागमती प्रदेशस्तरीय बालश्रम र बालश्रम नीतिसम्बन्धि संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । बिहीवार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजना, नागरिक मञ्चको सहकार्यमा नीति संवाद भएको हो ।कार्यक्रम नागरिक संस्थाको साझा मञ्च, बालकल्याण समाज, दिगो विकास लक्ष्य ८ दशमलव ७ का लागि नागरिक मञ्च र मञ्चमा आवद्ध नागरिक संस्था र सञ्जालको सहभागितामा आयोजना गरिएको हो । नेपालमा अझै दुई लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण बालश्रममा रहेको पाइएको बालविकास विज्ञ इन्दु तुलाधरले तथ्यांक प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा नेपालले विगतको तुलनामा सुधार गरेको भएपनि अझै करिब २ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण बालश्रममा रहेको उनले बताइन् । १४ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बाबालिकाको कुल जनसंख्यामध्ये १० प्रतिशत र ५ देखि १३ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकामध्ये १८ प्रतिशत बालश्रममा रहेको नागरिक मञ्चको नीतिगत पैरवीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले तीन तहको सरकारबीच समन्वय अभावले आवश्यक कानुन निर्माणकार्य प्रभावित हुनपुगेको बताए । जसकारण संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनले बताएका छन् ।

हेटौंडामा आयोजित बागमती प्रदेशमा बालश्रम र बालश्रम निवारणका लागि नीतिगत अवस्थाको बारेमा नीति संवादलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्धारित अधिकार सूचि र साझा अधिकार सूचिका कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय बालश्रम र अधिकारका विषय चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । बालश्रम पूर्णरुपमा निर्मूल गर्न नसकेपनि निरन्तरको प्रयत्नबाट न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

बालबालिकाको समस्याको क्षेत्र पहिचान गरेर निवारणमा सरोकारवाला निकाय एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताए । बालबालिकाको अधिकार र समस्याका विषयमा प्रदेश सरकार नीति निर्माण गरेर योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको उनले बताए । विशेषगरी अनाथ तथा असहाय बालबालिका र आमनागरिकको लागि प्रदेश सरकार अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।