उपमहानगर र व्यवसायीबीच आठ बुँदे सहमतिः करबृद्धिबिरुद्ध आन्दोलन स्थगित

हेटौंडा–हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग ८ बुँदामा सहमति गर्दै करबृद्धिबिरुद्ध आन्दोलनरत् व्यवसायीले जारी आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा गरिएको आन्दोलन हाललाई स्थगित गर्ने सहमति गरिएको हो ।

उपमहानगरको कार्यपालिकाले गरेको करवृद्धिविरुद्ध मउवा संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, होटल एशोसिएसन तथा विभिन्न वस्तुगतसंघले आव्हान गरेको आन्दोलनमा उपमहानगरले वार्ताको लागि साउन ३० गते पत्राचार गरेको थियो । मागलाइ तत्काल सम्वोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता माग गर्दै संघले पमहानगरसमक्ष सात बुँदामा प्रस्ताव गरेको थियो । सबै शीर्षकमा वृद्धि गरिएको कर सतप्रतिशत फिर्ता गरी पुरानै दर कायम गरिनु पर्ने, अवैज्ञानिक विज्ञापन कर खारेज गरिनु पर्ने, उपभोक्त समितिमार्फत हुने सबै प्रकारको विकास निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गरिनु पर्ने माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै, होटल व्यवसायलाई रातको १२ वजेसम्म सेवा संचालनको प्रत्याभूत गरिनु पर्ने तथा पुन वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिनु पर्ने, निमार्ण व्यवसायीले विभिन्न समयमा काम गरी भुक्तान गरिसकिएको भ्याट रकम पुनः शीर्षक परिवर्तन गरी वक्यौत देखाइएको उपमहानगरको गल्ती तत्काल सच्याउनु पर्ने, घरबहाल कर वर्गिकरण गरी घरधनी स्वयमले भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग आन्दोलनरत पक्षले राखेकोे थियो । शुक्रबार साँझ भएको सहमतिअनुसार मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघलगायतका व्यवसायिक संघसंस्थाले उठाएका विषयमा आगामी नगरसभाबाट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता उपमहानगरले गरेको छ ।

विगत १० दिनदेखि करवृद्धिको विरोधमा चलिरहेको आन्दोलन स्थगित गरिएको मउवा संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले जानकारी दिए । उपमहानगर प्रमुख मीनाकुमारी लामा, उपप्रमुख राजेश बानियाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद गौतम, उपमहानगर प्रवक्ता सविन न्यौपाने र व्यवसायीको तर्फबाट मउवा संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाल गुप्ता, निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालगोपाल कंडेल, मउवा संघ उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईं, राजु अधिकारी, होटल एसोसिएसनका कल्याण पौडेलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सहमतिपछि उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वडातहबाट हुने खर्च दायित्व सिर्जना नगर्न नगराउन सबै वडा कार्यालयलाई सूचना जारी गरेको छ । कार्यपालिका बहुमत सदस्यले बिशेष नगरसभा बोलाउन माग गरिरहेको र बिशेष नगरसभाले करबृद्धिको विषयमा गर्ने निर्णयले समग्र वडाको बिनियोजन संरचना नै बदलिने हुँदा अनिवार्य दायित्वका विषयहरु अर्को आदेश नभएसम्मका लागि वडाबाट खर्च दायित्व सिर्जना नगर्न सूचना जारी गरेको हो । यो अवस्थामा वडा तहमा छनोट गरिएको विकास निर्माणका योजना पनि प्रभाबित बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।

मउवा संघबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को करका दरबृद्धिको सम्बन्धमा १८ साउनमा उपमहानगरपालिकामा पेश भएको ज्ञापनपत्र र ३२ गते वार्ताको क्रममा पेश भएका मागका सम्बन्धमा उपमहानगर कार्यालय र संघका प्रतिनिधिबीच ८ बुँदामा समझदारी कायम गरिएको उपमहानगरका प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । सबै शीर्षकमा वृद्धि गरिएको कर सतप्रतिशत फिर्ता गरी पुरानै दर कायम हुनुपर्ने मागमाथि आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी आगामी नगरसभा समक्ष पेश गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।

अवैज्ञानिक विज्ञापन करखारेज हुनुपर्ने मागको सम्बन्धमा संघसहितको सहभागितामा अध्ययन समिति गठन गरी नगरपालिका समक्ष पेश गर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने विकास निर्माणको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत् गरिनुपर्ने मागको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायी संघसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यको प्रकृतिसमेतका आधारमा थ्रेसहोल्ड कायम गरी लैजान नगर कार्यपालिकासमक्ष पेश गर्ने, होटल व्यवसाय रातको १२ बजेसम्म खोल्ने व्यवस्था र वैज्ञानिक तवरबाट बर्गीकरण गरिनुपर्ने मागमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने र बर्गीकरणका मापदण्ड तयार गरी जाने सहमति भएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।

निर्माण व्यवसायीले काम गरी भुक्तानी गरिसकिएको भ्याट रकम पुनः शीर्षक परिवर्तन गरी बक्यौता देखाइएको उपमहानगरको गल्ती सच्याउनुपर्ने व्यवसायीको माग थियो । यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा समन्वय गरी यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्ने, घरबहालकर वर्गीकरण गरी घरधनी स्वयमले भुक्तान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने मागमा मउवा संघसमेतको सहकार्यमा घरभाडामा लगाउने घरधनीको विवरण तयार गरी बहालकरलाई सम्पत्ति करसँग एकीकृत गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ ।

सबै प्रक्रियाको लागि राजश्व परामर्श समितिलाई पुनः परिचालन गरिनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार सदस्य थप गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा राजस्व परामर्श समितिमा छलफल हुने विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई आमन्त्रित गर्ने सहमति गर्दै मउवा संघले निर्धारण गरेका उपमहानगरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्ने समझदारी बनेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । व्यवसायीले शुक्रबार बिहान व्यवसाय बन्द गरी हेटौंडा उपमहानगरअगाडि करवृद्धिको विरोधमा नाराबाजी गर्दै व्यावसायिक सटरको साँचो उपमहानगरलाई बुझाएका थिए ।