मुख्यमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

हेटौंडा-बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले १२ जना मन्त्री र प्रदेशका प्रमुखसचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् ।प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १९ बमोजिम सुशासन कायम गर्न र सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि मन्त्री र प्रमुखसचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएका थिए । तर, सम्झौताअनुसारको सुशासन कायम भए÷नभएको र सरकारको काम कारबाहीको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिकरुपमा कुनै अध्ययन र अनुसन्धान भएको हालसम्म सार्वजनिक भएको पाईंदैन ।

कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई सरकारका नेतृत्वले पराम्परागत कार्यशैलीको रुपमा कर्मकाण्डी मात्रै बनाउँदै आएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् । सम्झौताको प्रभावकारिताबारे सरकार आफैं गम्भीर नभएको विगतका घटनाले नै देखाउँछ । नेतृत्वसँग सम्झौता गर्ने र सम्झौताको मूल्यांकन नगरी त्यसलाई वेवास्ता गर्ने परिपाटी विगतमा भएका छन् । मुख्यमन्त्री लामाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर समयमै काम सम्पन्न गर्न करार सम्झौता उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । तर, सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था २०७५ देखि एउटै लयमा चलिरहेको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अनुपात र विकास बजेटको खर्चले सरकारको काम कारबाही कमजोर रहेको देखाउँदै आएको छ । बागमतीमा विगतका वर्षदेखि नै कर्मचारी, पदाधिकारीको तलब, भत्तामा धेरै र विकास बजेटमा थोरै खर्च हुँदै आएको छ । बागमती प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख सहित १ सय १० सांसद र तिनका स्वकीयहरुको बजेट खर्च र कानुन निर्माणको अवस्थाले प्रदेश सरकारमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।

बुधवार मुख्यमन्त्री लामाले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमनकुमार मास्के, वन तथा वातावरण्मन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकमाया तामाङ, स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा, यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जनसँग सम्झौता गरेका हुन् ।यसैगरी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाईमन्त्री श्याम खड्का, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री विमल ठकुरीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको हो ।

कार्यसम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा विनाविभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठ सहभागी हुन पाएनन् । प्रदेशका प्रमुखसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीकाअनुसार मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न बाँकी रहेका मन्त्री श्रेष्ठसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भएन । मुख्यमन्त्री लामाले श्रेष्ठलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी दिएर राखेका छन् । यसैगरी, कार्यसम्पादन करार सम्झौता कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री मिनकृष्ण महर्जन अस्वस्थताका कारण उपस्थित भएनन् । मन्त्री महर्जनसँग पछि कार्यसम्पादन करार सम्झौता हुने जनाइएको छ ।

१२ जना मन्त्रीले मन्त्रालयका सचिव र प्रमुखसचिव कार्कीले आफू मातहतका कर्मचारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् । मुख्यमन्त्री लामाले सरकारको काम जनताले देखिने, बुझिने र सुनिने गरी हुनुपर्ने बताउँदै सम्झौता कार्यान्वयनमा जोडदिन मन्त्री र मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिए । कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण प्रदेशको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने उनले बताए । ‘सबै मन्त्रालयले देखिने काम गरेर नागरिकलाई प्रदेश सरकारका विषयमा रहेका भ्रम चिर्नु अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने ।

मुख्यमन्त्री लामाले आवश्यकता र चाहनाअनुरुप सहजसेवा तथा विकासका काम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यका स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गरी नागरिकको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।मुख्यमन्त्री लामाले कार्य सम्पादन मूल्यांकन पछि मन्त्रीहरुको लेखाजोखा हुने बताए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनअनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रीहरुको प्रगति समीक्षा गर्ने र सोही अनुसार अंक वितरण गर्ने लामाले बताए । ३÷३ महिनामा प्रगति समीक्षा गर्ने लामाको योजना रहेको छ ।