हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत राख्न नमिल्ने जिकिर
हेटौंडा-२०१६ सालमा तत्कालीन समयमा केन्द्रीय सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा स्थापाना र सञ्चालन गरिएको सरकारी हेटौंडा अस्पताल रहनुबाहेक संविधान र कानुनविपरीत, संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारअन्तर्गत्बाहेक कुनै बहाना, छलछाममा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत, स्वामित्व, सञ्चालन, व्यवस्थापनमा राख्न÷रहन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।नेपाल सरकारको सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने हेटौंडा अस्पताललगायत वागमती प्रदेशभरका सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत हुने, प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने गरी कुनै पनि प्रदेश ऐन, कानुन, नियम, नियमावली बनाउने, प्रतिष्ठानले सरकारी सम्पत्ति प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष वा जुनसुकै तवरले प्रतिष्ठानको बनाउने र सञ्चालन गर्ने अधिकार नेपालको संविधान र कुनै संघीय कानुनले प्रदान नगरेको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त, परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा÷आदेश वा पुर्जी जारी गरी नेपालको संविधान तथा संघीय कानुनसँग बाझिएको प्रदेश कानुन अमान्य वा बदर घोषित गरिपाउन माग गरिएको हो ।
हेटौंडा–१, स्वर्गद्वारी मन्दिरचोक बस्ने वर्ष ५२ का अधिवक्ता केशबप्रसाद गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत १३ लाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपालको संविधान र संघीय कानुनविपरीतका ऐन, नियम र निर्देशिका बनाइ पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको अस्तित्व समाप्त गर्ने, हेटौंडा अस्पतालको सरकारी सम्पत्ति अनाधिकार प्रतिष्ठानको बनाउने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा, बिक्री÷ व्यवहार गर्ने, कुनै संघसंस्था व्यक्तिलाई भाडा, लिज, ठेक्का दिनसक्ने, हेटौंडा अस्पतालको आर्थिक, प्रशासनिक, दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप गरी जबर्जस्ती प्रतिष्ठान मातहतमा ल्याउने, अस्पतालको बैंक खाता सञ्चालनमा रोक लगाउने, अस्पतालको आर्थिक खाताको रकम प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन गर्ने, सरकारी अस्पतालको आर्थिक, सरकारी रकममा हस्तक्षेप गर्ने, व्यवस्थापन, सञ्चालन, आर्थिक र प्रशासनिकरुपमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप, अस्पतालको स्वास्थ्यसम्बन्धि काम र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारमातहत अस्पतालका सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई स्वतन्त्ररुपमा सेवाप्रवाह गर्न गैरकानुनी हस्तक्षेप गरिएको उनको दाबी छ ।
गैरसंवैधानिक र संघीय कानुनविपरीतका सम्पूणर् काम तत्काल रोक्नुपर्ने र सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्यसम्बन्धि सेवासुबिधामा अवरोध÷हस्तक्षेप हुने गरी वागमती प्रदेशसभाले बनाएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (२), (३), (४), दफा ३६ को उपदफा (१), (२), (३), दफा ४७ को उपदफा (१), दफा ४७ को उपदफा (१), (२), (३), (४) समेत कानुनी प्रावधान नेपालको संविधानको कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएकाले अमान्य वा बदर घोषित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
नेपालको संविधान, संघीय कानुनसँग बाझिने गरी भएका विभिन्न निणर्य, ऐनअन्तर्गत् बनेका नियमावली, विनियममा भएका प्रावधान, आदेश, निर्देशन, पत्राचार कार्यान्वयन हुन नपाउने गरी उत्प्रेषण आदेशले बदर गरी केन्द्रीय सरकारबाट संघीय कानुनबमोजिम स्थापना, सञ्चालन भएको सरकारी अस्पताललाई साबिकदेखिको नियमित प्रदान गर्दै आएका सेवा, कामलाई प्रतिष्ठानसमेतबाट कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने, अस्पताल र विपक्षी प्रतिष्ठानलाई छुट्टै सञ्चालन गर्ने गरी सुबिधा सन्तुलनका दृष्टिले अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउन भनिएको छ ।
यस विषयमा सोमबार हेटौंडामा छलफल गरिएको छ । ‘हेटांैडा अस्पताल बचाऊ अभियान’ हेटांैडा अस्पताललाई मदन भण्डारी प्रतिष्ठानमा गाभेर अस्पतालको अस्तित्व मास्न खोज्नेहरुलाई होसियार रहन चेतावनी दिइएको छ । हामी प्रतिष्ठानविरोधी होइनौं, प्रतिष्ठान आफ्नै पहिचानसहित स्थापित होस् भन्ने कामना गर्दछौं, उनीहरुले भने–अस्पताल राजनीतिरहित सेवामूलक बनोस् ।
