बागमतीका मुख्यमन्त्रीले भने, ‘प्रहरीबिना सरकारको अर्थ हुँदैन’
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले प्रदेश मातहतमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी नआउँदा समस्या भएको बताएका छन् ।हेटौंडामा फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरको मंगलबार आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार सञ्चालन अनुभव र संघीयता कार्यान्वनयको आरोह–अवरोह अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले प्रहरी प्रशासन बिनाको सरकारको अर्थ नभएको बताएका हुन् । ‘सरकार छ तर, प्रहरी प्रशासन छैन भने त्यसको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने । प्रदेश सरकार प्रहरी समायोजनको मुद्दामा विगतदेखि नै संघीय सरकारसँग संघर्षमा छन् ।
लामो समयदेखि संघ र प्रदेश सरकारबीच प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी ऐनको विषयलाई लिएर समस्या सिर्जना भइरहेको छ । बागमती प्रदेशले प्रहरी समायोजनलाई ध्यानमा राखेर प्रहरी भवन र प्रहरी ऐनसमेत निर्माण गरिसकेको छ । तर, प्रहरी समायोजनको विषय नटुंगिँदा समस्या हुँदै आइरहेको छ । उनले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था समेत सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्री लामाले संघीयता लागू भएसँगै केही परिवर्तन भएको तर, जनताले चाहेजस्तो परिवर्तन भने नभएको दाबी गरे । ‘जनताको आकांक्षा र इच्छा धेरै छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न अहिलकै साधन र स्रोतबाट गाह्रो छ ।,’ उनले प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार एकल अधिकार सूचीका विषय पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिसकेको दाबी गरे । प्रदेशमा ऐन, कानुन ८० वटा बनाइसकेको उनको भनाई छ ।
तीन तहको सरकारबीच समन्वय गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले अन्यथा विकास निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा आमजनतामा निराशा पैदा हुने चुनौती रहेको बताए । कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमतीका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका संघीयताविज्ञ अर्थात डा.खिमलाल देवकोटालगायतले प्रदेश सरकारको अवस्थाको विषयमा धारणा राखेका थिए ।
