बागमतीको योजना आयोग र खेलकुद परिषद्मा पदाधिकारी नियुक्त

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजन आयोग र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ ।प्रदेश नीति तथा योजन आयोगको उपाध्यक्षमा सिन्धुपाल्चोकका डा. गंगादत्त नेपाललाई नियुक्त गरेको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. नेपाललाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जल र जलवायु परिवर्तनमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् ।

उनीसँग लामो समय खानेपानी तथा सरसफाइ विभागमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उनले २१ वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेका छन् । यस्तै, बागमती सरकारले प्रदेश योजना आयोगको चारजना सदस्यमध्ये दुई सदस्य नियुक्त गरेको छ । मन्त्री लामिछानेका अनुसार काभ्रेका गुणराज मोक्तान र काठमाडौंका दीपेन्द्र श्रेष्ठलाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो । आयोगको बाँकी दुईजना सदस्य (महिलासहित) को नियुक्ति आगामी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने मन्त्री लामिछोने जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् बागमतीको रिक्त सदस्यसचिवमा नुवाकोटका दीपक लामालाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उसु खेलाडी लामालाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरिएको कानुनमन्त्री लामिछानेले जानकारी दिए । नुवाकोट बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाको गृहजिल्ला पनि हो । यसअघिका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीको असार २४ बाट कार्यकाल सकिएकाले यो पद रिक्त थियो ।

बागमतीमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय भएपनि खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्ति सामाजिक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जनको सहमतिबाट भएको छ । शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाएको थियो । तर, परिषद् सामाजिक मन्त्रालय मातहत नै रहेको छ ।परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) अनुसार परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री हुने भनिएको छ । जस कारण सामाजिक विकासमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको हो ।

खेलकुद मन्त्रालयको राय सहमति लिएरै सामािजक विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए । खेलकुदमन्त्री महर्जनका अनुसार प्रदेश खेलकुद विकास ऐन संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कानुनी संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर प्रदेशसभामा लैजाने सहमति भएको मन्त्री लामिछानेले बताए । यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

रिक्त अन्य पदमा नियुक्ति कहिले ?

बागमतीमा अधिकांश महत्वपूर्ण प्रादेशिक संरचना नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा सरकारले पदाधिकारी नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको करिब दुई महिना पुग्नै लाग्दा पदाधिकारी नियुक्त सुरु गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमा कार्यकारी प्रमुखका पद रिक्त थियो । बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई निकायको नेतृत्व चयन गरेसँगै अन्य निकायमा पनि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुनमन्त्री लामिछानेले बताए ।

फागुनदेखि प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि अध्यक्षविहीन छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त भएको मितिले ६ वर्ष पदावधि हुने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा ६ को (ख) मा अध्यक्ष वा सदस्यको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा पदबाट अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले उमेरहदका कारण अवकाश लिएसँगै अध्यक्ष पद रिक्त भएको हो । गत वैशाख ६ देखि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । तत्कालीन उपाध्यक्ष टीकाबल्लभ सापकोटाको उपचारका क्रममा निधन भएपछि उक्त पद रिक्त भएको हो । २०७७ असोज २७ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बोर्ड उपाध्यक्षमा सापकोटालाई नियुक्त गरेका थिए । ४ वर्षे कार्यकालका रहेको यो पदमा सापकोटाले पूरा अवधि काम गर्न पाएनन् ।

साउन १५ देखि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति पद रिक्त रहेको हो । प्रतिष्ठानको उपकुलपतिसहित रजिस्ट्रार र संयोजक पद रिक्त छ । २०७७ साउन १६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. विश्वराज जोशीलाई नियुक्त गरेका थियो । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी डा. जोशी गत साउन १५ मा बिदा भइसकेका छन् । उनीसँगै भदौ १४ मा प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार राजेश प्रसाईं र संयोजक चिरञ्जीवी चुँडाल पनि कार्यकाल पूरा गरी बिदा भइसकेका छन् ।

उपकुलपति नहुँदा नीतिगत निर्णय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएको छ भने रजिस्ट्रार र संयोजक नहुँदा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावित भएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन, नयाँ कार्यक्रमलगायतका विषय पनि प्रभावित भएको छ । कानुनमन्त्री लामिछानेले आगामी मन्त्रिपरिषलद् बैठकले रिक्त पदमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने बताएका छन् ।