राजश्व संकलनमा दबाव बढाउँदै प्रदेश सरकार

हेटौंडा-चालु आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजन गरिएको खर्चरकमको लक्ष्य भेट्टाउनका लागि बागमती प्रदे सरकारले राजश्व संकलनमा दबाव बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनाको अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले साढे २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालु आव २०८१÷८२ को भदौ मसान्तसम्म २ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो ।

गत आवको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवको दुई महिनामा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएका छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को भदौ मसान्तसम्मको आयभन्दा २२ दशमलव ३ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दुई महिनामा २ अर्ब १७ करोड ५२ लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१÷८२ मा ४७ करोड ९१ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बढी
राजस्व संकलन गर्न सफल भएको मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाप्रमुख होमनाथ रिजालले जानकारी दिए । गत आवमा ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार अनुमान गरिएकोमा भदौ मसान्तसम्म ३ दशमलव ४७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो ।

चालु आवमा कुल आय अनुमानको ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँमा ४ दशमलव ११ प्रतिशत राजस्व प्राप्ति भएको तथ्यांक छ ।चालु आवमा प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्यअभिवृद्धि कर, बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्तशुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर र दहत्तरवहत्तरको बिक्रीबाट प्राप्त हुने आय मार्फत राजस्व संकलन गरेको हो । प्रदेश सरकारको सबैभन्दा धेरै आम्दानीको स्रोत सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरवापतको राजस्व देखिन्छ ।

करको दायरा बढाउने विषयमा प्रदेश सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) र सवारीसाधन कर नै बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोत मानिएको भएपनि गत आवमा शीर्षकबाट १४ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा ११ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ५० हजार मात्र राजस्व संकलन भएको बागमती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाले जानकारी दिएको छ ।

राजश्व चुहावट रोक्ने कार्यमा उल्लेख्य सफलता मिल्न नसक्नु र राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा गतिलो गृहकार्य हुन नसक्दा राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको आर्थिक बिज्ञहरुले बताएका छन् ।घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकबाट ६ अर्ब ७५ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यसको करिब ८१ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् पाँच अर्ब ४८ करोड ९३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । प्रदेश सरकारले सवारीसाधन जाँचपास, रुट परमिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरण आदिबाट गत आव २०८०÷८१ मा अनुमानभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको थियो ।

सवारीसाधन करवापत एक अर्ब ११ करोड ८० लाख ११ हजार रुपैयाँ, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर वापत २ करोड ९३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार चालु आवको दुई महिनामा बाँडफाँड भई प्राप्त दहत्तरबहत्तरको बिक्रीबाट एक करोड १४ लाख ५० हजार, मनोरञ्जन कर वापत ८३ हजार, र अन्तशुल्क वापतको कर १९ करोड ६४ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रिजालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्यअभिवृद्धि करबापत गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेकोमा ६ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो । गत आवमा अन्तःशुल्क करबापत तीन अर्ब ३४ करोड २३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दुई अर्ब ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको थियो । हरेक वर्ष राजश्व संकलन र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने रकमको दबावमा प्रदेश सरकारले काम गर्न बाध्य भएको छ ।