बागमतीका भौतिकमन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

हेटौंडा- आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब अढाई महिनामा बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ । बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले संझौता गरिएको हो ।मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन करार भएपछि मन्त्रालयका बिभिन्न निर्देशनालय, शाखा मातहतका अधिकारीहरुसँग पनि सोही अनुसार करार गरिने भएको छ । नतिजामूलक तथा नागरिकमैत्री बनाउन प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ को दफा १९ र प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७ को नियम ९ को उपनियम (१) बमोजिम मन्त्री अमनकुमार मास्के र भौतिक पूर्वाधार विकास सचिव अमृत श्रेष्ठ बीच कार्यसम्पादन करार सम्पन्न भएको छ ।

कार्यसम्पादन करारमा बिभिन्न शर्तहरु राखिएका छन् । यो करारको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म रहनेछ ।कार्यसम्पादनका लागि प्रचलित कानून, स्वीकृत वार्षिक बजेट, संरचना र जनशक्ति रहनेछ । वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि आश्विन मसान्तसम्म तयार गर्नुपर्नेछ । खरिदप्रक्रिया र बोलपत्रसम्बन्धी कार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट भएको अख्तियारी तथा मार्गदर्शन बमोजिम गर्नु पर्नेछ । यो करारमा उल्लेख भएदेखि बाहेक नवप्रबद्र्धनात्मक र नियमित कार्यहरु गर्न सकिनेछ ।

कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक सहजीकरण र अन्तरनिकाय समन्वयको लागि जिम्मेवारी दिने पदाधिकारीले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । यो करारको अवधि समाप्त नहुँदै कार्यसम्पादन गर्ने र गराउने सार्वजनिक पदाधिकारी आफू पदमा बहाल नरहेमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने नयाँ पदाधिकारीले सम्पादन गर्नुपर्नेछ ।बागमती प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८० बमोजिम मन्त्रालयलाई तोकिएका कार्यजिम्मेवारीहरु तथा वार्षिकरुपमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अन्तर्गत गर्नुपर्ने कामहरु मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई मातहतका पदाधिकारीसँग सुशासन ऐन र नियमावली बमोजिम कार्यसम्पादन करार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सुशासन ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७७ बमोजिमको प्रगति प्रतिवेदन नियमित रुपमा तोकिएको पदाधिकारी र कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

करिब एक महिना अघि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले १२ जना मन्त्री र प्रदेशका प्रमुखसचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए । प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १९ बमोजिम सुशासन कायम गर्न र सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बताएको थियो । तर, सम्झौताअनुसारको सुशासन कायम भए÷नभएको र सरकारको काम कारबाहीको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिकरुपमा कुनै अध्ययन र अनुसन्धान भएको हालसम्म सार्वजनिक भएको पाईंदैन ।कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई सरकारका नेतृत्वले पराम्परागत कार्यशैलीको रुपमा कर्मकाण्डी मात्रै बनाउँदै आएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्झौताको प्रभावकारिताबारे सरकार आफैं गम्भीर नभएको विगतका घटनाले नै देखाउँछ । नेतृत्वसँग सम्झौता गर्ने र सम्झौताको मूल्यांकन नगरी त्यसलाई वेवास्ता गर्ने परिपाटी विगतमा भएका छन् । मुख्यमन्त्री लामाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर समयमै काम सम्पन्न गर्न करार सम्झौता उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । तर, सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था २०७५ देखि एउटै लयमा चलिरहेको छ ।

प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अनुपात र विकास बजेटको खर्चले सरकारको काम कारबाही कमजोर रहेको देखाउँदै आएको छ । बागमतीमा विगतका वर्षदेखि नै कर्मचारी, पदाधिकारीको तलब, भत्तामा धेरै र विकास बजेटमा थोरै खर्च हुँदै आएको छ । बागमती प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख सहित १ सय १० सांसद र तिनका स्वकीयहरुको बजेट खर्च र कानुन निर्माणको अवस्थाले प्रदेश सरकारमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।