बागमती सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामै ढाँट्यो

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम दलको की सरकारको ? भन्नेमै अन्यौलता देखिएको छ ।कार्यक्रमका ‘कपिपेष्ट’ बुँदा हेर्दा लघुकथा लेखे झैं लाग्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम चर्चाकै लागि सार्वजनिक गरिएको देखिएको छ । ६ असोज २०८० मा बागमती प्रदेशसभा भवनस्थित कांग्रेस संसदीय दलको सभाहलमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै दुई महिनापछि ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा, सतारुढ दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री जगन्नाथ थपलियाको हस्ताक्षर छ ।

विपक्षी दल राप्रपा पनि अप्रत्यासित रुपमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको समर्थन जनाउँदै कार्यक्रममा सहभागी थियो । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामै ढाँटेको खुलासा भएको छ । ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनाको अन्तिममा ‘नेपाली कांगे्रस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमति बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को भाद्र २६ गते बसेको बैठले पारित गरी देहाय बमोजिमका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछौं ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

तर, सरकारले प्रस्तावनामा भनेअनुसार २६ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित नै नगरेको पाइएको छ । सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे मौखिक छलफल भए पनि निर्णय भने नभएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए । ‘कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएर सार्वजनिक गरिएको हो । क्याबिनेटमा मौखिक सहमति भएको हो, क्याबिनेटबाट त्यसरी प्रस्ताव पारित भने भएको छैन’ उनले भने ।

सरकारले झुट बोलिरहेको छ हो ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री लामिछानेले भने, ‘त्यो बेलामा प्रमुखसचिव हुनुहुन्थ्यो । सायद त्यही भएर होला । आजै (बुधवार) त्यो प्रस्ताव आउनुपथ्र्यो । खोई अब यो हतारले हो वा के हो ? त्यो म बुझेर खबर गर्छु’ मन्त्री लामिछानेले अगाडि भने, ‘क्याबिनेटबाट निर्णय भएको भए त, मैले तपाईंहरुलाई जानकारी गराईहाल्थे नि ।’ सरकारको यो कदमले पछिल्लो गठबन्धनमा ‘धमिरा’ लाग्न थालेको बताइएको छ ।

सरकारको मार्गचित्रको रुपमा लिइने न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सरकारले नै ‘मजाक’ बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नै नभएको कार्यक्रमलाई निर्णय भएको बताउने सरकारले सार्वजनिक गरेको १० दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनसमेतगरेको छैन । मन्त्री लामिछोनले बुधवार बिहान हेटौंडा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पनि यसको अनुमोदन नभएको बताए ।सरकारको हचुवा गतिप्रति विपक्षी दलका मात्र हैन सत्तापक्षकै सांसदको पनि असन्तुष्टि छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा छलफल नगरेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरु सार्वजनिक गरिएकै दिन संसदीय दलको कार्यालयबाट असन्तुष्ट जनाएर बाहिरिएका थिए । दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारसँग सांसदहरुको ‘नोकझोक’ नै परेको संसदीय दल स्रोत बताउँछ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदा आफ्नै दलका सांसदलाई चित्त बुझाउन नसकेका दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री लामाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

‘न निर्णय छ, न अनुमोदन गरेको छ । यसलाई सरकारले यति हल्कासँग लियो की समाचारमा अनुहार देखाउनका लागि चर्चा पाउन मात्रै निकालिएको एउटा कागजी प्रक्रिया जस्तै हो ।’ सत्तापक्षकै एक सांसदले भने । आफ्नै न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति अनुदार सरकारले नागरिकको अपेक्षा, चाहनाअनुसारको सेवाप्रवाह र विकास निर्माणको काम गर्छ भन्नेमा सुरुवाती बिन्दुबाटै उब्जिएको शंकालाई यसले पुष्टि गरेको विपक्षी दलका सांसदहरु पनि बताउँछन् । ‘यो सरकार माकुराको जालोमा अड्किए जसरी अड्किएको विपक्षी सांसदहरुको भनाई छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका मुख्यसचेतक रत्नप्रसाद ढकालले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित वा अनुमोदन नभएसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारको मान्न नसकिने बताउँछन् । सरकारमा रहेका दलहरुबीच असमझदारीले मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुन नसकेको उनको आशंका थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अपनत्व लिनबाट पन्छिने सरकारको गतिविधि प्रतिपक्षी दलले नजिकबाट नियालिरहेको ढकालले बताए । सरकार नै आफ्नो कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार नहुनु राम्रो नभएको उनी बताउँछन् ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधान संशोधनका लागि संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, योजना बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक विद्यालय गाभ्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने, ३ वर्ष मुनिका बालबालिका र ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने नीति लिइने लगायत विषय समेटेको थियो । प्रदेश सरकार, संघीय सरकारप्रति परनिर्भर नभई आत्मनिर्भर र स्वायत्तरुपमा कार्य गर्न अत्यावश्यक कानूनहरु निर्माण गर्ने, योजना तर्जुमा, प्रदेशको बोझिलो संरचनाहरुको अडिट गरी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने योजना सरकारले कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यसको कार्यान्वयनमा शंका पैदा भएको छ ।