प्रदेश लोकसेवा आयोग अध्यक्षमा श्रेष्ठ सिफारिस, असन्तुष्टि जनाउँदै ढकालको राजीनामा

हेटौंडा–सरकारले विगत ७ महिनादेखि रिक्त बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा महेश्वर श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले श्रेष्ठलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा, सभामुख भुवनकुमार पाठक र विपक्षी दलको नेता शालिकराम जम्मकट्टेको ३ सदस्यीय सिफारिस समितिले २१ असोजमा उक्त निर्णय गरेको हो ।

२ मंसिर २०७६ मा गठित आयोगको अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठको उमेर हदका कारण अध्यक्ष ३ चैत २०८० बाट पदमुक्त भएका थिए । अध्यक्ष वा सदस्यको पद रिक्त निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएका हुने प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ६ को (ख) मा व्यवस्था गरिएको छ । पटक–पटक सरकार परिवर्तन र सत्तारुढ दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा ७ महिनादेखि आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति रोकिएको थियो ।

आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष समितिको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त र सपथ गराउने कानुनी व्यवस्था छ । समितिले १ कार्तिक बिहीवार मात्रै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा सिफारिस पत्र पठाएको छ । सिफारिस भएका श्रेष्ठ बिहीवार मात्रै सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका छन् । उनी लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलस्थित स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशक पदमा कार्यरत् थिए । उनी ११ औं तह सहसचिव हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतकाअनुसार बिहीवारबाट मात्रै श्रेष्ठको अवकाश हुने भएकाले पुरानो निर्णय गुपचुपमा राखेर बिहीवार मात्रै प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो । श्रेष्ठले आफू बिहीवारबाट अवकाश प्राप्त भएको बताउँदै प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नाम सिफारिस भएको विषय जानकारी रहेको बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले श्रेष्ठलाई आइतबार नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । ‘उहाँको नियुक्ती आइतबार र सोमबार सपथ गराउने कुरा छ ।’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐनको दफा ५ अनुसारको योग्यता भएका व्यक्ति अध्यक्ष बन्न पाउँछन् । आयोगको अध्यक्ष बन्नका लागि दफा ५ (क) र (ख)ं अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने र नियुक्ति हुँदाको समयमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ५ (ग) अनुसार अध्यक्ष बन्न ४५ वर्ष र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ भने (घ) अनुसार उच्च नैतिक चरित्र भएको योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

असन्तष्ट ढकालले दिए राजीनामा

श्रेष्ठलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सिफारिस भएपछि आयोगका सदस्य सुर्दशन ढकालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ११ कार्तिकबाट लागू हुने गरी उनले राजीनामा दिएका हुन् । कनिष्ट व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै ढकालले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख दिपकप्रसाद देवकोटा समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । ६ माघ २०७६ मा नियुक्त भएका ढकालले ४ वर्ष ९ महिना काम गरेर राजीनामा दिए ।

साझाकुरासँग कुरा गर्दै ढकालले सचिव तहको व्यक्तिलाई वा आयोगका सदस्यमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी हुँदाहुँदै कनिष्ट व्यक्ति सिफारिस भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘सचिव तहको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउने कुरा थियो । नभए सदस्यबाटै अध्यक्ष बनाउन पर्ने थियो । सहसचिवबाट बनाउने भए कनिष्टलाई ल्याउनु राम्रो होइन,’ ढकालले भने ।

‘हामीले स्थापनाकालबाट कानुन बनाउँदै काम गरेर आयोगलाई यो अवस्थासम्म ल्याएका हौं । स्थानीय तहमा मात्रै २ हजार जनालाई सिफारिस गरिसकेका छौं । निष्पक्ष र विवादरहित काम गर्दै आयौं । कनिष्ट व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउँदा यहाँ बस्ने कुरा भएन । त्यसैले मैले राजीनामा दिएको हुँ ।’ उनले भने । सुरेशमान श्रेष्ठ उमेर हदका कारण पदमुक्त भएपछि ढकालले नै कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । डोरमणि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारले सुरेशमान श्रेष्ठलाई अध्यक्ष, सहसचिवबाट अवकाश पाएका ढकाल र शर्मिला न्यौपानेलाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।