मुख्यमन्त्री लामा र आयोगका उपाध्यक्षबीच करार सम्झौता
हेटौंडा-बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले नीति तथा योजना आयोगसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका छन् । प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग यसअघि नै करारसम्झौता गरिसकेका मुख्यमन्त्री लामाले बुधवार आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालसँग कार्य सम्पादन करार सम्झौता गरेका हुन् ।प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७५ बमोजिम कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको हो । मुख्यमन्त्री लामाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमहरुको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन आयोगका उपाध्यक्ष नेपालसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको बताए ।
सम्झौता अनुसार आयोगले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम सहित प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक नयाँ तथा फरक शैलीको कार्यक्रम पनि गर्न निर्देशन गरिएको छ । गत ९ गते सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री लामाले गत भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाललाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । मुख्मयन्त्री लामाले बजेट विनियोजन र योजना छनौटलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् ।
उनले आयोजना बैंक स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर बजेट विनियोजनको तयारी भइरहेको बताए । लामाले कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आयोजना बैंक स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत दिए । उनले प्रदेश सरकारलाई नागरिकसम्म जोड्ने र पलदायी योजनाहरु छनौट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउन आयोगले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री लामाले वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका अलावा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक तथ्यांक संकलन तथा सुझावहरू उपलब्ध गराएर नीति आयोगले प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नयाँ र फरक ढंगका उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित हुने गरी आयोगले योजना निर्माण तथा बजेट विनियोजनमा सघाउन उनले आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री लामाले यसअघि ५ भदौमा १२ जना मन्त्री र प्रदेशका प्रमुखसचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका थिए ।
प्रदेश सुशासन ऐनको दफा १९ बमोजिम सुशासन कायम गर्न र सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । यसअघिका मुख्यमन्त्रीहरुले पनि मन्त्री र प्रमुखसचिवसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएका थिए ।तर, सम्झौताअनुसारको सुशासन कायम भए÷नभएको र सरकारको काम कारबाहीको प्रभावकारिताबारे सार्वजनिकरुपमा कुनै अध्ययन र अनुसन्धान भएको हालसम्म सार्वजनिक भएको पाईंदैन । कार्यसम्पादन करार सम्झौतालाई सरकारका नेतृत्वले पराम्परागत कार्यशैलीको रुपमा कर्मकाण्डी मात्रै बनाउँदै आएको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
सम्झौताको प्रभावकारिताबारे सरकार आफैं गम्भीर नभएको विगतका घटनाले नै देखाउँछ । नेतृत्वसँग सम्झौता गर्ने र सम्झौताको मूल्यांकन नगरी त्यसलाई वेवास्ता गर्ने परिपाटी विगतमा भएका छन् ।मुख्यमन्त्री लामाले चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर समयमै काम सम्पन्न गर्न करार सम्झौता उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था २०७५ देखि एउटै लयमा चलिरहेको छ ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको अनुपात र विकास बजेटको खर्चले सरकारको काम कारबाही कमजोर रहेको देखाउँदै आएको छ । बागमतीमा विगतका वर्षदेखि नै कर्मचारी, पदाधिकारीको तलब, भत्तामा धेरै र विकास बजेटमा थोरै खर्च हुँदै आएको छ ।बागमती प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख सहित १ सय १० सांसद र तिनका स्वकीयहरुको बजेट खर्च र कानुन निर्माणको अवस्थाले प्रदेश सरकारमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
