बागमती प्रदेशको सय दिनः आशा जगाउन नसकेको सरकार

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ । ८ साउनमा बहादुरसिं लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै बागमतीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो ।विगतका सरकारले १०० दिन पुगेको अबसरमा आफूले गरेका कामको विवरणबारे नागरिकलाई जानकारी गराउँदै आएका थिए । तर, लामा नेतृत्वको सरकारले १०० दिनको कामको समीक्षासमेत गरेको छैन । १४ कार्तिकमा १०० दिन पुग्दा बागमतीको मुकाम हेटौंडाका मन्त्रालयमा न मन्त्री थिए न कर्मचारी नै ।
दीपावलीको सार्वजनिक बिदा नहुँदै मन्त्रीदेखि सचिवहरुले हेटौंडा छाडिसकेका थिए ।

मंगलबारबाट सरकारी कार्यालयहरु खुलेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी अझै तिहारको रमझममै छन् । सरकार सुरुवाती दिनबाटै राजनीतिक दाउपेच, सत्तारुढ दलभित्रको शक्तिसंघर्षमा रुमलियो । १५ साउनमा विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री लामाले सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सकेनन् । नियुक्त भइसकेका मन्त्री प्रभात तामाङलाई सपथ नगराई लामाले कुन्दनराज काफ्लेलाई सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए ।

पार्टीभित्र गुट नमिलेकै कारण मन्त्री बन्नबाट रोक्न भागबण्डा लागिसकेको मन्त्रालयाम कांग्रेस र एमालेबीच भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय साटासाटा पनि भयो । मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रदेशको खुम्चिएको आर्थिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले उल्टै विनाविभागीय मन्त्री थप्यो । प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय १४ जना मन्त्री छन् ।मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ तीन महिनादेखि जिम्मेवारीविहीन छन् । उनीपछि नियुक्त भएका मन्त्रीले मन्त्रालय पाए । मन्त्री संख्या बढाएपछि असन्तुष्टि जनाएको सत्तासाझेदार दल एमालेलाई थामथुम पार्न मुख्यमन्त्री लामाले श्रेष्ठलाई ‘जगेडा’ मन्त्रीको रुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै कोठा दिएर राखेका छन् ।

नागरिकमा देखिँदै आएको प्रदेश संरचनाप्रतिको वितृष्णालाई घटाउनुपर्ने दायित्व बोकेको लामा नेतृत्वको सरकारले प्रदेशवासीमा कुनै आशा जगाउने काम नै गर्न नसकेको हेटौंडा क्याम्पसका सहप्राध्यापक अर्पण पराजुली बताउँछन् । ‘सरकारले यो राम्रो क्रियाकलाप र योजना ल्यायो भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । प्रदेशको कामका कारण जनतामा पहिल्यैदेखिको वितृष्णालाई झन बढायो ।’ उनले भने ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको अपनत्व लिएन
बागमती सरकार गठन भएको दुई महिनापछि अर्थात ६ असोजमा मात्रै न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामा र एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री जगन्नाथ थपलियाको हस्ताक्षर छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्तावनामै त्रुटी छ । प्रस्तावनामा ‘नेपाली कांगे्रस र नेकपा (एमाले) बीच भएको सहमति बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को भाद्र २६ गतेको बैठले पारित गरी नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछौं’ उल्लेख छ । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक शाखाको अभिलेखअनुसार २६ भदौको मन्त्रिपरिषद्बाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन । त्यसपछि हालसम्म बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अपनत्व लिएको छैन ।
विपद्मा कमजोर भूमिका
असोज दोस्रो हप्ताको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै जनधनको क्षति भयो । प्रदेशको काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर, धादिङ, काठमाडौं, ललितपुर बढी क्षतिग्रस्त जिल्ला हुन् ।जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, काठमाडौं भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछापलाई ‘रेड अलर्ट’को सूचिमा राखेपनि प्रदेश सरकारले खोज र उद्दारमा प्रभावकारी काम नै गर्न नसकेको सहप्राध्यापक पराजुली बताउँछन् ।

‘विपद्मा खोज र उद्दारको काम प्रदेश सरकारले गर्न सकेन । सरकार त गाडी लिएर विपद्पछि अवलोकनमा मात्रै हिँडेको पाइयो’ उनले भने । बाढीपहिरोले बागमती प्रदेशमा डेढ सयजना भन्दा बढीले ज्यान गुमाए । सरकारले विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशका ४५ वटा स्थानीय तहलाई ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो ।

सांसद रिझाउन बजेट थप्ने सहमति
बागमती सरकारको राजस्व संकलन कमजोर बन्दा आम्दानी खुम्चिएको छ । आम्दानी घटेपनि सरकारले सांसद रिझाउन योजनामा बजेट थप्ने सहमति
गरेको छ ।सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को असोजसम्म सरकारले अनुमानको १० प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो । राजश्व बाँडफाँड, संघीय अनुदान, आन्तरिक स्रोत र बेरुजु तथा नगद मौज्दातको रकम संकलन कमजोर हुन पुगेको हो । ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले लक्ष्यको १० प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ८६ करोड ७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गर्न सकेको छ ।

६ असोजमा बागमती प्रदेशसभाका दलहरुबीच विपक्षी दलका सांसदको योजनामा बजेट थप गर्ने सहमति भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहित विपक्षी दलले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको सक्रियतामा सर्वदलीय बैठक बसेको हो । मुख्यमन्त्री लामाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सांसदका योजनामा अपुग बजेट थप्ने सहमति गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड सिलिङ तोकेको थियो । तर, बजेट अपुग भएको भन्दै माओवादी, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले प्रदेशसभा बैठक अवरोधको तयारी गरेका थिए । विपक्षी दलहरुले पेश भएका योजनामा झण्डै एक अर्बको बजेट थप गर्न माग गरेका थिए ।
नियुक्तिमा भागबण्डा
प्रदेश सरकारले १०० दिनमामा दलीय भागबण्डा लगाएर धमाधम राजनीतिक नियुक्ति ग¥यो । प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेश विश्वविद्यालय समिति, मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद विकास समितिमा कांग्रेस र एमालेको भागबण्डामा नियुक्ति गरियो ।नियुक्ति दिलाउँदा सरकारले निजामतिसेवाबाट अवकाश नै नपाएको व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगको नेतृत्वको उपहार दियो ।

बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त महेश्वर श्रेष्ठलाई निजामति सेवाबाट अवकाश नपाउँदै आयोगको अध्यक्ष बनाउने मुख्यमन्त्री लामा संयोजक रहेको सिफारिस समितिले निर्णय गरेको हो । १ कार्तिकमा सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएका उनलाई आयोगको अध्यक्ष बनाउन सिफारिस समितिले २१ असोजमा निर्णय गरिसकेको थियो ।

सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कांग्रेसको कोटामा गंगादत्त नेपाललाई गत २६ भदौमा नियुक्त गरेको थियो । सिन्धुपाल्चोकका नेपाल दुई दशक निजामति सेवामा थिए । आयोगको सदस्यमा काठमाडौंका दीपेन्द्र श्रेष्ठ र काभ्रेका गुणराज मोक्तानलाई नियुक्त गरेको थियो । यस्तै, हेटौंडास्थित मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल छुट्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत् नेपाली कांग्रेसबाटै प्रतिष्ठानमा नियुक्ति दिलाइयो ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा १६ असोजमा एमालेको कोटाबाट डा.प्रदीप ज्ञवाली नियुक्त भए । उपकुलपति ज्ञवालीले प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारमा कांग्रेसको कोटाबाट अधिकृत सातौं तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत भीमसागर गुरागाईलाई नियुक्ति दिलाए । गुरागाईंसँगै प्रतिष्ठानको संयोजकमा एमालेको कोटाबाट चिरञ्जीवी चुडाल दोस्रोपटक नियुक्त भए । यसअघि ०७७ बाट पनि उनी प्रतिष्ठानको संयोजक थिए ।

बागमती विश्वविद्यालयको उपाध्यक्षमा २ असोजमा कुसुमराज सुवेदी नियुक्त भए । बागमती विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले चितवनका सुवेदीलाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसैगरी, मुख्यमन्त्री लामाको गृहजिल्ला नुवाकोटका दीपक लामा प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त भए । उनी उसु खेलाडी हुन् । प्रदेश दुग्ध विकास बार्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न बाँकी छ । बोर्डको उपाध्यक्ष पहिल्यै एमालेको भागमा परेको छ ।

कर्मचारी पनि तगडा

प्रदेशको वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालको राजीनामा मागियो । चितवनका उनी एमालेबाट मन्त्री बनेका थिए । गत भदौमा पाँच वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा बस्दै आएका कर्मचारीको प्रदेशभर एकसाथ सरुवा गर्ने मन्त्री सिलवालको तयारीलाई लिएर कर्मचारीले मन्त्रीलाई हेटौंडा–१० प्रदेशसभा परिसरभित्र एमाले संसदीय दलको कार्यालयसम्म पु¥याएका थिए । दलका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री जगन्नाथ थपलियालाई साक्षी राखेर सरुवाको तयारीविरुद्ध रुष्ट बनेका कर्मचारीले सिलवालको राजीनामा मागेका थिए । राजीनामा माग्ने, मन्त्री सिलवालकै दल एमाले निकटको कर्मचारी संगठन थियो ।