पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेकै लाईनमा बहालबाला मुख्यमन्त्री लामा

हेटौंडा- तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएसँगै बागमती प्रदेश सरकारमा भदौ २०७८ बाट राजनीतिक अस्थिरताले पुनः जरो गाड्यो ।त्यसयता बागमतीमा संघीय सरकारकै पछौटेपनको प्रभावले पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहे । करिब साढे ३ वर्ष तत्कालीन नेकपाबाट सरकारको नेतृत्व गरेका डोरमणि पौडेलले २ भदौ ०७८ मा राजीनामा दिएपछि एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । एमाले विभाजनपश्चात् अल्पमतमा परेकाले शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्यूत भएपछि ११ कात्तिक ०७८ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे ।

त्यतिबेला १३ सांसद सहित प्रदेशको चौथो सानो दल एकीकृत समाजवादीका पाण्डेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा सरकार गठन गरे । सरकारमा तीनवटै दललाई भाग पु¥याउन ८ बाट एकैपटक १४ वटा मन्त्रालय पु¥याए । उनले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१, चौकीटोलस्थित एउटै भवनको प्रत्येक तलाका झ्यालझ्यालमै मन्त्रालयका बोर्ड झुण्ड्याए ।

उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए । झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय राखेको र जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका कारण उनको करिब डेढवर्षे कार्यकालले बदनामी कमायो । एउटै भवनमा पाँचवटा मन्त्रालय राखिएकोमा हाल चारवटा मन्त्रालय सञ्चालन छन् । सरकार विस्तारलाई लिएर आलोचित पाण्डेले २ पुस ०७९ मा राजीनामा दिनुअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालय बढाएकाले नै सफलता मिलेको दाबी गर्न भने छोडेनन् ।

पाण्डेकै उही दाबी २ वर्षपछि पनि दोहो¥याउनु पर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्, बागमतीका वर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा । बागमतीमा मंगलबार मात्रै १४ वटा मन्त्रालय पु¥याइएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गर्दै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेकै ‘खराब रेकर्ड’ लामाले पनि दोहो¥याउन पुगेका छन् ।

साना दलले सरकार बनाउन मन्त्रालय बढाएर समर्थन लिनुपर्ने बाध्यताकाबीच प्रदेशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस (३७ सांसद) र नेकपा एमाले (२७ सांसद)को सहकार्य भएपछि सरकार बनाउन धेरै दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था थिएन । जसकारण गत साउन ०८१ मा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन हुनुअघि प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु मन्त्रालय घट्नेमा विश्वस्त देखिन्थे ।

‘पहिला साना दललाई जोडेर बहुमत पु¥याउनकै लागि यति धेरै मन्त्रालय बनाइयो । अब कांग्रेस र एमालेले पनि मन्त्रालय संख्या घटाएर राज्यको आर्थिक भार कम गराएनन् भने कहिले र कसले गर्छ ?’ सरकारलाई सुझाव दिँदै मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यम सिलवालले भनेका थिए । प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय संख्या कटौती गर्दै ७ वटा मात्रै कायम गर्ने कांग्रेस र एमाले सहकार्य उपयुक्त समय रहेको उनको अपेक्षा थियो ।

मुख्यमन्त्री लामाले सरकार गठन भएको साढे तीन महिनामा आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबका कारण मन्त्रालय फुटाएका हुन् । सपथ लिएको ११२ दिनदेखि विनावपभागीय रहेका कांग्रेसका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएको हो । हिजोको मन्त्रिपरिषद्ले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय नगरेपनि आगामी बैठकले तोक्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति रहेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयरहेको अब सहकारी मन्त्रालय पनि थपिएको छ ।

विभाजन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कांग्रेसका बिमल ठकुरीले नेतृत्व गरिरहेका थिए । ९ साउनमा मुख्यमन्त्री लामासँगै श्रेष्ठले शपथ लिएकाथिए । बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद १४ सदस्यीय थियो । मन्त्रालय नतोकिएका कारण विनाविभागीय मन्त्री श्रेष्ठ विगत साढे तीन महिनादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा कोठामा बस्दै आएका थिए ।

सात वर्षमा दोब्बर मन्त्रालयबागमतीमा प्रदेशसरकारको पहिलो कार्यकालबाटै मन्त्रालय फुटाउने क्रम चलिरहेको छ । भदौ ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाउँदै मन्त्रालय संख्या ८ वटा बनाएकी थिइन् ।त्यसअघि डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालयबाट ०७४ देखि सरकार चलाउँदै आएका थिए । शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्यूत भएपछि ११ कात्तिक ०७८ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा पु¥याउन १४ वटा मन्त्रालय बनाए । पाण्डेको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मंसिर ०७९ मा १४ वटा मन्त्रालय ११ वटामा झारेका थिए । पटकपटक गठबन्धन परिवर्तन हुँदा जम्कट्टेललले सत्ता टिकाउनकै लागि मन्त्रालय संख्या ११ बाट बढाएर १३ वटा बनाएका थिए । पाण्डे र जम्कट्टेललाई सरकार बनाउन साना दलसमेत जोडेर धेरै दलको समर्थनमा बहुमत पु¥याउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले त्यस्तो परिस्थिति नहुँदा पनि मन्त्रालय थपेर धान्नै नसक्ने गरी चालुखर्च बढाउने बाटोमा प्रदेश सरकार अगाडि बढेको छ ।