लागूऔषध अपराध नै बागमती प्रदेशको सुरक्षा चुनौती

हेटौंडा-गृह मन्त्रालयले देशका सातै प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको स्थिति र चुनौतीबारे जानकारी लिएको छ । जसमा बागमती प्रदेश सरकारले लागूऔषध ओसारपसार र प्रयोगकर्ताको बढोत्तरीदेखि रास्वपाको भेलासम्मलाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ ।प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवमार्फत् देशभरको सुरक्षा अवस्था बुझेको गृह मन्त्रालयलाई बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले मकवानपुरको गाँजा उत्पादन र सीमावर्ती क्षेत्रबाट औषधिजन्य लागूऔषध भित्रिएको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएका छन् । दर्जीले प्रदेशमा लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार तथा प्रयोगकर्ताको संख्यामा बढोत्तरीलाई चुनौती मानेका हुन् ।

बामगतीको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोटलगायत जिल्लामा अबैध गाँजाखेती हुँदै आएको छ । सँगै पूर्वी सीमाबाट बागमती प्रदेश हुँदै हुने औषधिजन्य लागूऔषधको ओसारपसार चुनौतीका रुपमा रहेको विश्लेषण छ । हेटौंडाको पूर्वी र दक्षिणभेगमा रहेको तराईका सीमाक्षेत्र अर्थात् मुख्यगरी सीमावर्ती बजार रक्सौलाबाट बागमती प्रदेशभित्र लागूऔषध धेरै ओसारपसार हुने गरेको प्रहरीको रिपोर्टबाट खुल्न आएको छ ।

धादिङ, मकवानपुर, चितवनमा उत्पादन भएका गाँजा र अफिमहरु भारत निर्यात हुने गरेको छ । यसलाई प्रदेश सरकारले ठूलो सुरक्षा चुनौतीको रुपमा देखेको हो । सचिव दर्जीका अनुसार, प्रतिदिन सडक दुर्घटना बढ्दो क्रममा छन् भने सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, रसुवालगायतका जिल्लामा हाइड्रोपावर र स्थानीयवासी बीचमा प्रभावकारी समन्वय अभाव हुँदा द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हेटौंडा–सिन्धुली, सिन्धुली–बनेपा–काठमाडौं, पृथ्बी राजमार्ग, अरनिको राजमार्गमा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।

अर्कोतर्फ बागमती प्रदेशका बिभिन्न जिल्लामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र दोहनले सुरक्षामा प्रभाव पारिरहेको सचिव दर्जीको भनाइ छ । ‘बागमतीमा प्रविधिको दुरुपयोग र साइबर अपराधमा वृद्धि अर्को चुनौतीको विषय बनेको बताइएको छ । ‘चितवन, मकवानपुरमा मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व सुरक्षा चुनौतीका रुपमा रहेको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र लैं·िकहिंसाका कारण आत्महत्यामा वृद्धि भएको छ, आर्थिक अपराध तथा अनुचित लेनदेनले पनि सुरक्षा चुनौती बढेको छ ।’

सचिव दर्जीका अनुसार, चितवन, दोलखा, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकमा सीमापार अपराध र तस्करी पनि बढ्दो क्रममा छ । बागमती प्रदेश सरकारले संयोजन गरेको शान्तिसुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेश कार्यशालाको सन्दर्भमा सहभागी प्रदेशका सचिवहरुसँग गृह मन्त्रालयले सुरक्षा चुनौतीबारे जानकारी लिएको हो । गृह मन्त्रालयले आफ्नो च्यानलबाट नियमित ब्रिफिङ लिइरहेको हुन्छ । प्रादेशिक सुरक्षा निकायको भेलाबाट देशको समग्र शान्तिसुरक्षाको मूल्यांकन गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै कार्यशाला आयोजना गरिएको हो ।

कोशी प्रदेशको नामाङ्कनका विषयमा भइरहेका गतिबिधि, ताप्लेजुङमा केबलकार निर्माणलाई लिएर भइरहेका विरोधका गतिविधि, मिटरब्याज पीडित, लघुवित्त एवम् सहकारी पीडितको मुद्दा उठाएका दुर्गा प्रसाईंका पक्षधरबाट भएका गतिबिधि सुरक्षा चुनौती बनिरहेको बताइएको छ । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाको प्रस्तुतिअनुसार कोशी प्रदेशमा प्रसाईंको समर्थन पाएका हिन्दुराज्य माग गर्ने समूह र नागरिक बचाउ महाअभियान समितिका गतिविधिले प्रदेशमा
सुरक्षा चुनौती सिर्जना गर्नसक्ने मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।

खुला सीमानाका कारण हुनसक्ने सम्भावित आपराधिक गतिविधि, अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलतासँगै उत्पन्न परिस्थिति र लोकतन्त्रको दुरुपयोग गर्ने जमातबाट पनि सुरक्षा चुनौती रहेको विश्लेषण कोशी प्रदेशले गरेको छ । कोशीमा सम्भावित शरणार्थी समस्या चुनौतीका रुपमा रहेको छ । रोहि·या शरणार्थीदेखि मणिपुर जातीय दंगाबाट विस्थापितसम्म मुलुकमा प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना रहेको निमित्त सचिव थापाको विश्लेषण छ । कोशीमा बेलाबेला सडक दुर्घटना हुने बित्तिकै हुने गरेका चक्काजाम पनि चुनौतीका रुपमा रहेको बताइएको छ ।

मधेश प्रदेशमा खुलासीमाका कारण भइरहेको अन्तरदेशीय अपराध मुख्य सुरक्षा चुनौतीको रुपमा रहेको छ । एक देशका अपराधी अर्को देशमा गएर लुक्ने, हतियार र लागूऔषधको कारोबार र तस्करी मधेशको मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको छ । मधेशका गृहमन्त्री राजकुमार लेखी तस्करीको भयावह स्थितिलाई १५ मंसिरमा सिरहाको बरियापट्टी गाउँपालिका–१ मा भएको घटनाले दर्शाउने बताउँछन् । मधेशमा धार्मिक तनाव र युवामा देखिएको विकृतिविसंगतिले पनि सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको छ ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उद्धव रिजालका अनुसार चाडपर्वका समयमा हुनसक्ने झडप पनि मधेशमा सधैँ चुनौतीका रुपमा देखिँदै आएको छ । विद्युतीय अपराध, आत्महत्याका घटना, बालबालिकाको अपराधमा संलग्नता, गरिबी, बेरोजगारी र अशिक्षाले सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको सचिव रिजालले जानकारी दिएका छन् । मधेशमा नक्कली नोटको कारोबार, तेस्रो मुलुकबाट आउने नक्कली भारतीय रुपैयाँको नोटको तस्करी, प्राकृतिक स्रोत (चुरे, जंगल, खोलानाला) को दोहनले पनि मधेशमा सुरक्षा चुनौती थपेको रिजालले बताएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुखसचिव रघुराम विष्टले प्रदेशको दक्षिणतर्फ भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा अन्तरदेशीय अपराध चुनौतीका रुपमा रहेको बताएका छन् । लागूऔषधको बिक्री, प्राकृतिकस्रोतसाधनको दोहन, मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन लगायतले सुरक्षा चुनौती थपेको सचिव बिष्टले बताएका छन् । अपराध र अपराधीमा हुने राजनीतिकरण, बढ्दो सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले गर्ने गतिविधिले पनि पछिल्लो समय शान्तिसुरक्षामा चुनौती सिर्जना गराइरहेको अधिकारीहरुको दाबी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सचिव रेखा कँडेलले साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, आत्महत्याको दर, लागूऔषध उत्पादन, प्रयोग र कारोबार, फलाम खानी, चुनढुंगा,युरेनियमलगायतका खनिजजन्य पदार्थको व्यवस्थापन चुनौतीका रुपमा रहेको जानकारी दिएकी छन् । विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध ओसारपसार, तस्करी, चोरीनिकासी, अवैध हातहतियार ओसारपसार, लागूऔषध, कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीलगायत चुनौती देखिएको उनले बताइन् ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्य सुरक्षा चुनौती अवैध हातहतियार, प्रदेशका अधिकांश स्थान विकट र पहाडीक्षेत्र भएकाले सुरक्षा फौजको उपस्थिति सहज, सडकको अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना, लागूऔषध, महिला तथा किशोरीप्रति हुने हिंसा चुनौतीका रुपमा रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको खुलासीमा, सीमा विवाद, सहकारी समस्या, वित्तीय अपराध, अमेरिकी सहयोगको परियोजना (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को कार्यान्वयनका क्रममा पनि आइपर्न सक्ने कठिनाईलाई सुरक्षा चुनौतीका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।