कसका लागि कानुन बनाउने ?
‘नेपालको कानुन पशुपतिनाथले जानुन्’ भन्ने उखान पाका पुस्ताले बेलाबेलामा निकाल्ने गरेका छन् । हुन पनि कानुनको परिभाषा यस्तैयस्तै भएको छ । नेपाली समाजमा अर्को एउटा उखान छ ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ । हाम्रो समाजमा कानुन निर्धाका लागि मात्र आकर्षित हुने गरेको छ । बागमती प्रदेशका प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशवासीको हित नहुने प्रकारको कानुन निर्माण गर्नु अर्थहीन रहेको सन्देश दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशवासीको हित नहुने कानुन बनाउनुको कुनै अर्थ नहुने बताएका हुन् । संविधानसँग मेल नखाएका प्रदेशका कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
सम्बिन्धत निकायको परामर्शमा संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुनलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताएका हुन् । प्रदेशप्रमुख देवकोटाले तीनवटै तहको सरकारबीच देखिएका समस्याको विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुगेर समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । समन्वयात्मक भूमिकामा रहेर चुस्त, दुरुस्त कार्यसम्पादन गर्नु नै जिल्ला समन्वय समितिको गाइडलाइन भएको उनको भनाई छ । देवकोटाले जिल्ला समन्वय समितिले चुस्त, दुरुस्त कार्यसम्पादन गर्न समन्वयात्मक भूमिकामा रहेर निर्देशकको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए । व्यक्तिले शान्त र एक्लै भएको बेला आफ्नो ब्रम्हले उचित र निष्पक्ष कार्य गरेको स्वमूल्यांकन गरेर गर्व महसुश गर्ने गरी काम गर्नु पर्ने देवकोटाको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लामा रहेका स्थानीय तहलाई समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । राज्यका तीनै तहसँग समन्वय, विकास निर्माण अनुगमन, प्रकोप तथा बिपत् ब्यवस्थापन समन्वयमा समेत चुस्त रहनु पर्ने उनले सुझाव दिए । उनले विगतमा विकास गर्ने निकाय वर्तमानमा समन्वयको भूमिकामा रहेको बताउँदै यो भूमिकालाई न्यायोचितरुपमा अघि बढाउन आग्रह गरे । देवकोटाले कुनै दल र स्वार्थबिना मकवानपुरको माटो र जनचाहनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न पनि सुझाव दिएका छन् । बोलेर होइन गरेर देखाउनु पर्दछ भन्ने लाइनमा उनले बर्तमानमा मानिस सुन्न होइन, देख्न चाहने बताएका छन् ।
जटिल परिस्थितिमा अनुकूलता खोज्न कुनै दल र स्वार्थबिना मकवानपुरको माटो र जनचाहनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न हौसला मिलोस् भन्ने शुभकामना दिएका छन् । आफूलाई छिट्टै नै बागमती प्रदेशअन्तर्गतका १३ वटै जिल्लाको भौगोलिक अवस्था अवलोकनसहित कम्तिमा जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने ईच्छा रहेको सुनाउँदै उनले त्यो पहिलो अवसर मकवानपुर जिल्लाले जुराइदिएको बताए । तीनै तहका सरकारबीच अझै पनि अन्यौलता रहेको बताएका छन् । बागमती प्रदेशमा आवश्यक ऐन कानुन बनाउन र बनेको कानुन कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बनाउन ढिलासुस्ती भएको उनको भनाई छ । जनताको बदलिँदो आवश्यकता र सीमित श्रोतसाधनबीच तालमेल मिलाउन पनि सरकारहरुबीच समन्वयको आवश्यक रहेको छ ।
