कृषि थोक बजारको भवनमा सहकारी मन्त्रालय

हेटौंडा- किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य बस्तुको एकीकृत बजारका लागि निर्माण गरिएको भवनमा बागमती प्रदेशको मन्त्रालय बसेको छ ।हेटौंडा–११ थानाभ¥याङ स्थित राप्ति पुलनजिकै निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोकबजारको प्रशासनिक भवनमा बागमतीमा हालै थप गरिएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बसेको हो । चार दिनअघि नै सम्बन्धित पक्षसँग स्वीकृति नलिई र कृषि विकास निर्देशनालयको ‘इन्कारी राय’का बाबजुद मन्त्रालयले भवन कब्जा गरेको हो । सहकारी मन्त्रालय कृषि थोक बजारको व्यवस्थापन हेर्ने निकाय बस्ने प्रशासनिक भवनमा बसेको छ । कोठामा मन्त्रालयका कार्यकक्ष तयार भइसकेका छन् ।

गत २७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गरेको थियो । विनाविभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठका लागि यो मन्त्रालय बनाइएको थियो । यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरभित्रकै जिल्ला विकास समितिको पुरानो भवनमा सहकारी मन्त्रालय बस्ने तयारीमा थियो । त्यो भवनमा उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालय पहिल्यै थियो ।

भूकम्पले क्षति पु¥याएको भवनमा सहकारी मन्त्रालय राख्न कठिनाई भएपछि कृषि थोक बजारको प्रशासनिक भवनमा मन्त्रालय बसाइएको सहकारी मन्त्रालय सचिव रुद्रप्रसाद लामिछाने बताउँछन् । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा थोक बजारमा मन्त्रालय स्थापना गरिएको लामिछानेले बताए । ‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरुको भनाईअनुसार गएका हौं । त्यहाँ भवन प्रयोगमा नआएकोले मन्त्रालय बसाइएको हो । पछि बजार बसेपछि नेतृत्वले अर्को विकल्प खोज्ला’ सचिव लामिछानेले भने ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईले सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि थोक बजारको भवन प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले थोक बजारमा सहकारी मन्त्रालय बस्ने भएकाले समन्वय गर्न कृषि तथा पशुपन्त्री विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले निर्देशनालयसँग राय माग गरेकोमा निर्देशनालयले कृषि थोक बजारको लागि निर्मित भवनमा मन्त्रालय राख्न नमिल्ने राय लेखेर पठाएको थियो । ‘यहाँबाट अन्य प्रयोजनका लागि भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने राय लेखेर कृषि मन्त्रालय पठाएका हौं ।’

निर्देशनालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत प्रमोदप्रसाद दाहालले भने ।३० करोड ८७ लाख ६३ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको अनक÷माउण्टेन जेभी काठमाडौंले थोक बजार निर्माण सकेर कृषि निर्देशनालयलाई हस्तान्तरण पनि गरेको छैन । निर्देशनालयले बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । प्रादेशिक कृषि थोक बजार निर्माण सकिएर हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा रहेको निर्देशनालयका अधिकृत दाहालले बताए । थोक बजार सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएर स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबीच यसअघि नै थोक बजार निर्माणको सम्झौता भएर सञ्चालनको जिम्मा नगरले लिने सहमति भएको थियो । प्रदेश सरकारले ७०÷३० को लगानी मोडलअनुसार दुई बिघा ४ धुर क्षेत्रफलमा तीनवर्ष लगाएर थोक बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १४ भदौ २०७७ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको हो । सम्झौताको एक वर्षपछि थोक बजार निर्माण थालिएको थियो ।

९ जेठ २०७८ मा काम सुरु गरेको कम्पनीले जेठ २०८१ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा थियो । ७ महिना म्याद थप भएकाले ८ मंसिरसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । कृषि थोक बजारको भौतिक प्रगति ९६ र वित्तीय प्रगति ८६ प्रतिशत भएको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीलाई २६ करोड ५५ लाख ३५ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ गत असारमै भुक्तानी भएर थप रकम भुक्तानी हुँन बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सडक कालोपत्रे र अन्य सामान्य काम मात्रै गर्न बाँकी रहेको निर्देशनालयका सबइन्जिनियर मोदनाथ तिम्सिनाले जानकारी दिए । प्राविधिक मूल्यांकनमा सडक कालोपत्रे नभएकाले निर्देशनालयले सडक निर्माणका लागि काम गर्दैछ । थोक बजार निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरले तत्कालीन समयमा थानाभ¥याङस्थित राप्तिपुल नजिकैको जग्गामा रहेका ५८ वटा घर÷टहरा हटाएको थियो । जग्गा खाली गरेपछि १८ असार २०७८ मा बागमतीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले शिलान्यास गरेका थिए ।

थोक बजारमा होलसेल मार्केट, रिटेल (खुद्रा) मार्केट, किसानको टहरा, प्रशासनिक तथा क्यान्टिन, कोल्ड स्टोरेज लगायतका संरचना हुने सबइन्जिनियर तिम्सिनाले बताए । बजारको होलसेल मार्केटमा ४० वटा सटर र रिटेल मार्केटमा २३ वटा सटर रहेको छ । भवनमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङको पनि सुविधा छ । एउटै भवनमा दुई वटासम्म लिफ्ट रहेका छन् ।

उपमहानगरको आपत्ति

प्रादेशिक थोक बजारमा मन्त्रालय बसेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले किसानको उत्पादन बिक्रीवितरण गर्ने ठाउँमा मन्त्रालय बस्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए । ‘किसानको भलोको लागि राज्यले करोडौं खर्चिएर बनाएको भवन हो । त्यहाँबाट किसानको उत्पादन बिक्रीवितरण मात्रै हुन्छ । मन्त्रालय यहाँबाट हटुन्पर्छ’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने ।

मन्त्रालय राख्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले अर्को व्यवस्थापन गर्न पनि उनले आग्रह गरे । अनुमति नलिई जर्वजस्ती मन्त्रालय बस्ने कुरा प्रदेश सरकारको हकमा सुहाउँदो नभएको उनको भनाई छ । प्रवक्ता न्यौपानेले उपमहानगरले नै प्रदेश सरकारको मन्त्रालय बनाउन जग्गा दिएकाले त्यहाँ भवन बनाएर बस्न पनि सुझाए ।