७ वर्षसम्म स्थायी जग बसाउन नसकेको प्रदेश सरकार

हेटौंडा- बागमती प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षसम्म भाडाका घर र संघीय सरकारका पुराना कार्यालयबाट कार्यसञ्चालन गर्नु बाहेक प्रदेश सरकारले आफ्नै थलो निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सात वर्ष लाग्दासम्म पनि आफ्नो प्रादेशिक संरचनाको गतिलो र स्थयी जग बसाउन सकेको छैन ।विगतमै प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि पहिचान गरिएको जग्गा संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिएर काम गर्न प्रदेश सरकार असक्षम बनेको छ । बागमतीमा ७ वर्षभित्र ५ जना मुख्यमन्त्री र ८० जना भन्दा बढी मन्त्री भइसकेका छन् ।

यस अवधिमा हालका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा पाँर्चौ मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यरत छन् । प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमै पहिचान भएको जग्गामा संरचना निर्माणका लागि टुंगो लागेको छैन । जग्गाको टुंगो नलाग्दा पुराना सरकारी भवन र भाडाको घरबाट मात्र नभई तरकारी बजारका लागि बनाइएको भवनमा गएर मन्त्रालय बस्नु परेको छ । बर्सेनि ३ करोडभन्दा बढी रकम घरभाडाबापत प्रदेश सरकारले बुझाउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेएको छ तर, जग्गा प्राप्तिमै रुमल्लिँदा प्रदेशका मन्त्रालय, प्रशासनिक भवन, विभिन्न आयोजना र आयोजना कार्यान्वयन ईकाईको कार्यालय निर्माण हुन सकेको छैन । पछिल्ला दिनमा काठमाडौंमा सम्पर्कालय स्थापना गरेर प्रदेशका अधिकारीहरु नै आफ्नो बसाइलाई काठमाडौं केन्द्रित गर्न थालेपछि स्थानीयमा आशंका पैदा भएको छ ।

प्रादेशिक संरचना बनाउन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत् छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जग्गा टुंगो नलाग्दा कार्यालयले पनि काम अघि बढाउन सकेको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले सुरुमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गामा प्रादेशिक संरचना बनाउन खोजेको थियो । हेटौंडाको हटियास्थित डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेशले २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुनमा निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई पठाएको भएपनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको एक वर्षसम्म जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको वागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए । जग्गा प्राप्ति भएपनि तत्काल प्रादेशिक संरचना बनाउन सकिने अवस्था नरहेको मन्त्री लामिछानेको भनाइ छ । ‘असोजमा विपद्ले गरेको क्षतिबाट पीडितलाई कसरी राहत दिने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । अहिले नै प्रादेशिक संरचना निर्माण अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन,’ उनले भने । जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा प्रादेशिक संरचनाका लागि छुट्याइएको बजेट बर्सेर्नि फ्रिज हुँदै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि विनियोजन भएको ४ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आव २०७७÷७८ मा ९७ करोड, आव २०७८÷७९ मा ५० करोड बजेट छुट्याइए पनि प्रयोग हुन सकेन । आव २०७९÷८० मा दुईवटा शीर्षकअन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ र सोही वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षकअन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ तथा प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो । हरेक वर्ष बजेट बिनियोजन गर्ने र रकम फ्रिज गर्दै जाने गर्दा सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

प्रादेशिक प्रशासनिक भवनसम्बन्धी आयोजनाका लागि गत आव २०८०÷८१ मा २५ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तयारी अवस्थामा रहेको दाबी बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमनकुमार मास्केको छ । संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय भएपछि संरचना निर्माणले तीव्र गति लिने उनी बताउँछन् । प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माण नगरेका कारण हेटौंडाबाट अन्यत्र स्थानान्तरण हुनसक्ने आशंका स्थानीयको छ ।