बागमतीमा संघबाट तीन सचिव आए, बिशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारी संकट
हेटौंडा-राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ वटा पु¥याएको बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा कार्यसम्पादन फितलो बन्दै गएको छ । मन्त्रालय संख्या धेरै भएकै कारण मन्त्रालय राख्ने घर फेला परिरहेको छैन ।१४ मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशका ७ मन्त्रालय सचिवबिहीन बनेको छ । चारजना सचिवले दोहोरो जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन् । प्रदेशसँग विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी अभाव हुँदा प्रशासनिक काम प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयको कामकाज नै रोकिने स्थितिमा पुगेपछि प्रदेश सरकारले यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चारजना सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम गराएको थियो ।
सचिव अभावले समस्या भोगिरहेको प्रदेश सरकारको आग्रहमा संघीय सरकारले हालै तीन जना सचिव पठाएको छ । बागमतीमा लामो समयदेखि ७ सचिव पद रिक्त रहेकोमा संघीय सरकारले तीन सचिव खटाएको हो । डा. सुमित्रा गौतम, रिपेश कुमार शाक्य र वीरेन्द्रदेव भारतीलाई पठाइएको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. गौतमलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ । शाक्य र भारतीलाई जिम्मेवारी तोक्न बाँकी रहेको मन्त्री लामिछानेले बताए । बागमतीमा संघबाट तीन सचिव आएसँगै अब ४ सचिव पद रिक्त छ । चार जना सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको दुई महिना अघि नै सरुवा भएर पनि सचिव अभावका कारण काम गरिरहेको मन्त्री लामिछानेले बताए ।
गत १० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बद्रीनाथ गैह्रे र राजेन्द्रकुमार केसीलाई दोहोरो जिम्मेवारी तोकेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गैह्रेले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव केसीले संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका थिए । प्रदेशको गृह मन्त्रालयको रुपमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नै विगत एक वर्षदेखि सचिव पाएको छैन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी लिँदै आएका छन् । दोहोरो जिम्मेवारीमा रहँदा आफूलाई दैनिकरुपमा काम गर्न असहज हुने गरेको सचिव दर्जी बताउँछन् । दुई सिफ्टमा काम गर्नु परेको अवस्था रहेको उनले बताए । सचिव अभाव भएकाले दोहोरो जिम्मेवारी दिएर काम गरिएको मन्त्री लामिछानेले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै कानुन सचिव पद रिक्त छ ।
मन्त्री लामिछानेका अनुसार बागमती सरकारले प्रदेशमा समायोजन भएर आएका ११औं तहका कर्मचारीलाई नै सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट बुढवा भएका ११औं तहका कर्मचारीलाई सचिव बनाउने गरी छलफल भइरहेको उनले बताए । सचिव अभावको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेशले सचिव तयार गर्ने गरी छलफल भएको उनको भनाई छ । बागमतीले यसअघि नै प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिसकेको छ ।
