बागमती प्रदेशप्रमुखलाई दलित आयोगले बुझायो प्रतिवेदन

हेटौंडा-राष्ट्रिय दलित आयोग बागमती प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बागमती प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई बुझाएको छ ।आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले प्रदेशप्रमुख देवकोटालाई प्रतिवेदन बझाएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ ९३० बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको आ.ब. २०८०÷८१ को प्रतिवेदन पेश गरेको हो । आयोगले ७ वटा परिच्छेद र ६ वटा अनुसूची समेटी तयार गरिएको प्रतिवेदनमा बुझाएको हो । जसमा आयोगको परिचय, दलितको हकहित रअधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, दलितको अवस्था र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व आयोगको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति, आयोगका सिफारिस तथा सुझाव र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगका अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा लगायत विषय समेटिएको छ ।

छुवाछूत भेदभावप्रथाको सुरुवात र त्यसको अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्थामा नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतप्रथाको सुरुवात, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको व्यवस्था, नेपालको संविधान तथा कानुनमा दलित हकहितसम्बन्धी भएका व्यवस्था, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि ऐन, कानुनमार्फत् भएका राज्यका प्रयास, अन्य ऐन कानूनमा भएका दलितअधिकारसम्बन्धी व्यवस्था, जातीय भेदभाव अन्त्यका लागि सरकारका लोकप्रिय घोषणा तथा दलितलक्षित कार्यक्रमलाई उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान, ऐन, कानून मार्फत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतअन्त्यका लागि जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, अपराध, बहिष्करण, वञ्चितीकरण र हिंसालाई संवैधानिक र कानूनीरुपमा अन्त्य गर्दै सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सरकारले लिएको नीति तथा तत्परतालाई प्रतिवेदनले समेटेको प्रवक्त पुर्कुटीले बताए ।

राष्ट्रिय जनगणनामा दलित समुदायको संख्यात्मक अवस्थाको विवरण, वित्तीय संस्थाको पहुँचबाट टाढा रहँदा भोग्नु परेको पीडा, मानव विकास सूचकांक, वार्षिक आय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई क्षेत्रमा अझै पनि दलित समुदाय पछाडि नै परेको उनले बताए ।नेपालको संविधानले छुवाछुत तथा सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्दै समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै संरचनामा दलित दायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको छ । संविधानका मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत समुदायको तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था छ । धारा २४ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ‘कसुर सजाय ऐन’ २०६८ समेत लागु भएको छ ।

यसका साथै संसदले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको छ । सरकारले मानव अधिकारसम्वन्धी विभिन्न प्रतिवद्धता समेत गरेको छ । तर, यी प्रावधानलाई कार्यान्यन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक नीति, कानुन, रणनीतिक योजना र कार्यक्रम तथा बजेटको कमी रहेको उनले बताए । आयोगले पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ कार्तिक ११ गते, दोस्रो २०७९ मङ्सिर २५ गते, तेस्रो २०८० फागुन २३ गते पेस गरिसकेको छ । त्यसउपर सुनुवाइ नभएको भन्दै आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले अबको सरकारले यसमा ध्यान दिने अपेक्षा प्रकट गरे ।राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार बागमती प्रदेशको कुल जनसंख्या ६१ लाख १६ हजार ८ सय ६६ जनामध्ये दलितको जनसंख्या ३ लाख ५९ हजार ५ सय ११ जना रहेका छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेशप्रमुख देवकोटाले दलितको सवालमाथि सकारात्मक सन्देश कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सरकारलाई प्रेरित गर्ने बताए ।