वनकरिया बस्तीमा पगेर गुनासो सुन्ने बाहेक उपलब्धी देखिएन

हेटौंडा- मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ मुसेधापमा रहेको वनकरिया बस्तीमा अन्तरसम्वाद गरिएको छ । स्थानीय वनकरियाले बर्षौंदेखिका समस्या सांसदसमक्ष राखेका छन् ।मकवानपुरगढी सञ्चार प्रा.लि. हेटौंडाको आयोजना, नर्बेजियन दुतावास काठमाडौं तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा वनकरिया समुदायका विविध सवालमा जनप्रतिनिधि र जनताबीच अन्तरसम्वाद गरिएको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री तथा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य कुमारी मोक्तान, प्रदेशसभा सदस्यहरु समिता खड्गी, सुना परियार, गिरबहादुर तामाङ वनकरिया बस्तीमा पुगेका थिए ।

पाँचैजना सांसद वनकरियाका भोगाइ, अहिलेसम्मका समस्या सुनेर फर्किएका छन् ।कार्यक्रममा युएनडिपिका नीति तथा कार्यक्रम समर्थन व्युरो उपसहायक प्रशाशक र उपनिर्देशक डा. फ्रान्सिन पिकअपले वनकरिया समुदायका समस्या सांसद र आफूले बुझेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी सांसदले वनकरियाका समस्या बुझ्नु भएकाले अब नीतिनिर्माण तहमा काम गर्नेमा आफूले विश्वास लिएको बताए । वनकरिया समुदायले पनि समस्या निर्धक्क भएर राखेका थिए ।लोपोन्मुख जाति वनकारियाको समस्याका विषयमा बागमती प्रदेशसभा र प्रदेशसभाको समितिमार्फत् समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

वनकरिया समुदायका विविध सवालमा जनप्रतिनिधि र जनताबीच अन्तरसंवादमा सहभागी प्रदेश सांसदले वनकरिया समुदायको न्यायका लागि पहलकदमी चाल्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको जमिनमा बसोबास गर्दै आएका वनकरियालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइदिन गरेका उनीहरुको मागको सम्बोधन गर्दै प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रदेश समितिका सभापतिले उनीहरुको न्यायका लागि सदन र समितिमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

मुसेधापमा भएको कार्यक्रममा पत्रकार गोविन्द खड्काले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द श्रेष्ठ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सदस्य कुमारी मोक्तान, सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य गिरबहादुर तामाङ, अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य सुना परियार र शिक्षा समतिकै समिता खड्कीले वनकरिया समुदायको सवालको जवाफ दिएका थिए ।सांसदहरुले वनकरिया बस्तीमा पहिलो कार्यक्रम र उपस्थिति भएको बताए । सभापति श्रेष्ठले वनकरियाबीचमा आफू पहिलोपटक उपस्थित भएको बताए । वनकरियाको हकअधिकारको लागि सम्बन्धित क्षेत्रको जनप्रतिनिधि नै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेशसभाको समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामलाई हामीले हेरिहरेका छौं ।

नजिकबाट नियालिरहेका छौं ।’शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सदस्य तथा प्रदेशको पूर्वमन्त्री मोक्तानले बस्तीमा यो भन्दा धेरै समस्या रहेको स्मरण गरिन् । समुदायमा यो भन्दा पहिला धेरै समस्या थियो, उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय वनकरियालाई विभिन्न सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको छ । जग्गा प्राप्तिको लागि पनि प्रयत्न गरिरहेको छ । प्रदेशसरकारले जमिनको विषयमा बोल्न सक्छ । तर, अपनत्व लिन सक्दैन । किनकी यो संघको अधिनमा छ ।’सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य तामाङले वनरियाबस्तीको
संरक्षण र अधिकारको लागि समितिमा आवाज उठाउने र सदनबाट कानुन बनाउने बताए ।

अर्थसमितिकी सदस्य परियारले वनरिया समुदायको पीडा सुनेको भन्दा आँखाले देख्दा निकै दुःखदायी रहेको बताइन् । यसअघि वनकरियाको विषयमा सदन र समितिमा कहिल्यै अवाज नउठाएको स्वीकार गर्दै उनले भनिन्, ‘यसअघि यसरी बुझ्ने मौका पाइएको थिएन । आजको कार्यक्रमले वनकरियाको दुःख बुझ्ने मौका पायौं । अब पक्कै पनि सदनमा कुरा उठाउनेछु ।’शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति सदस्य खड्कीले वनकरिया समुदायका हितका लागि यसअघि केही नगरे पनि आगामी दिनमा यस समुदायको अधिकारको लागि आवाज उठाउने बताइन् ।

सन्तोषी वनकरियाले वनकरिया जाति भूमि पूजक भएर पनि किन जग्गाधनी पुर्जा पाएनौं ? भनेर प्रश्न गरिन् । २०६२ सालमा २० वर्षको लागि दिइएको कागजको समय २०८२ बैशाखमा सकिंदै छ । त्यसपछि हामी कहाँ जाने ? मैले साबुन उत्पादन गर्ने सीप सिकेको थिएँ । जानेको सीपको प्रयोग गरेर व्यवसायी बनौं न त भन्दा लालपुर्जा नभएर प्यान दर्ता गर्न पाइनँ । व्यवसाय दर्ता गर्न नपाएपछि काम नै तीन महिना रोकियो । वडाध्यक्षले आफ्नो जग्गा राखेर उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाइदिनुभयो । सधैं हामी यसरी नै कतिञ्जेल चल्ने ?
संगिता वनकरियाले आफ्नो समुदायको लागि भत्ता होइन, रोजगारी चाहिएको बताइन् । लालपुर्जा र रोजगारी भए सरकारले दिएको भत्ता बन्दा बढी हुने उनले बताइन् । सरकारले वनकरियाका बालबालिकालाई १ देखि १० कक्षासम्म निशुल्क पढाएको छ भन्छन् । भएको अलिकति जग्गामा पनि उत्पादन हुँदैन । महिनाको ४ हजार रुपैयाँ भत्ता आउँछ । त्यो पनि तीन÷तीन महिनामा । त्यो बेलासम्म उपचार गर्न, खान र बालबच्चा पढाउन लाखौं खर्च भैसक्छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

राम वनकरियाले आफूहरु बसोबास गर्ने स्थानमा बाटोको पनि असुविधा रहेको बताए । बर्खामा खोलाको बाटो हिड्नै सकिंदैन । बालबालिकालाई विद्यालय पुग्न मुस्किल छ । भएको कच्चीबाटोमा वर्षभरी गाडी चल्ने व्यवस्था मिलाइदिन प¥यो । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले हाम्रो समस्यामा पनि ध्यान दिनुप¥यो । कुमार वनकरियालेएसएलसी पास भएका भाइबहिनीको रोजगारीको ग्यारेण्टी सरकारले नलिएको प्रति गुनासो गरे । एसएलसी पास भएका मेरा भाइबहिनीहरु अहिले ट्याक्टरमा लोडअनलोड गर्ने, कुचो लगाउने काम गरिरहेका छन् । बनकरियालाई एसएलसी पास गर्नुस् जागिर लगाइदिन्छु भन्नुहुन्थ्यो । खोई त हाम्रा लागि जागिरको अवसर ?