बागमती प्रदेशका १३७ सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी
हेटौंडा- बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गएपछि बागमती प्रदेश सरकारले थप तीनवटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।योसँगै बागमती प्रदेशमा समस्याग्रस्त घोषणा हुने सहकारीको संख्या पाँच पुगेको छ । प्रदेश सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार राजन पोखरेलका अनुसार पछिल्लोपटक सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ पुलचोक ललितपुर, लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौं र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौंलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको, बचतकर्ताको बचत मागगर्दा फिर्ता नगरेको, बचतफिर्ता गर्ने कार्ययोजना बनाएर पनि कार्ययोजनाअनुसार काम नगरेको लगायत कारणले ती सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकामध्ये लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा तालाबन्दी गरिएको रजिष्ट्रारपोखरेलको भनाइ छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले काठमाडौंको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सस्ंथालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । दर्शन सहकारीलाई यही कात्तिक १२ गते र सिभिललाई गत २०८० साल भदौ २१ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए । बचत गरेको रकम फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताले प्रदेशभरिका एक सय ३७ भन्दा बढी सहकारी संस्थाविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको र दर्ता भएका उजुरीमाथि छानबीन भइरहेको रजिष्ट्रार पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार तीमध्ये ८० वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक माथि कारबाही गर्न प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने, समस्या समाधानका लागि पत्राचार गर्दा पनि सम्पर्क नआउने सहकारी संस्थाका सञ्चालकमाथि कारबाही अघि बढाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार पोखरेलको दाबी छ । उनका अनुसार कारबाहीका लागि प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरिएका अधिकांश सहकारी संस्था उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाका छन् ।
‘बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै पीडितले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई पत्राचार ग¥यौं’, रजिष्ट्रार पोखरेलले भने, ‘तीमध्ये धेरै सहकारीका सञ्चालकहरु सम्पर्कमा आउनै चाहेनन्, कतिपय सम्पर्कमा आएपनि रकम फिर्तागर्न आलटाल गर्ने गरेको छ । त्यसैले कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्लाको प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका छौँ ।’