जग्गा मागिरहेका वनकरियालाई भूमि अध्यादेशले जगायो आशा
हेटौंडा-करिब दुई दशक अघिसम्म जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताइरहेका वनकरिया समुदाय हाल खहरेखोलाको किनारमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।सरकारले २०६२ साल चैत्र २८ गते मनहरी गाउँपालिका–४ मुसेधापस्थित कबुलियती वनको ९ हेक्टर जमिन २० वर्ष बसोबास गर्न पाउने गरी कागज गरेर वनकरियालाई बासस्थान उपलब्ध गराएको थियो । २०८२ को चैत २८ गते वनकरियासँग भएको कागजको म्याद सकिन लागेसँगै वनकरिया समुदायको मुटुमा ढ्यांग्रो बज्न थालेको हो ।
सरकारले आफूहरुलाई बसोबास गर्न दिएको क्षेत्रमा २० वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म पनि लालपुर्जा उपलब्ध नगराउँदा आफूहरु फेरि जंगल फर्किनुपर्ने हो कि ? भन्ने मनमा डर पैदा भईरहेको स्थानीय कुमार बनकरियाले दुखेसो पोखे । मकवानपुरको मनहरी–४ मा रहेको वनकरिया बस्तीमा २३ घरधुरी रहेको छ । जसमा ९३ जना बनकरिया जनसंख्या छन् । प्रदेश सरकारको लगानीमा यहाँ रहेका वनकरिया समुदायको लागि केही आवास पनि निर्माण भएका छन् ।
२०६२ सालमा मुसेधाप स्थित कबुलियत वन उनीहरुलाई उपलब्ध गराइएको थियो । मुसेधापस्थित खहरेकिनारमा बसोबास गर्दै आएका वनकरिया समुदायलाई विभिन्न समस्याले सताईरहेको छ । यहाँ न त राम्रो शिक्षाको नै व्यवस्थापन छ, न त गाँस, बास र कपासको नै । वनकरिया समुदायका बालबालिका बीचमै पढाइ छाडेर काम गर्न हिँड्ने र कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने समस्या पनि उत्तिकै रहेको पशुपतिनाथ माविका प्रधानाध्यापक भानुभक्त आचार्यले बताएका छन् ।
सरकारले बस्नको लागि बासस्थान उपलब्ध गराए पनि आफूहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा हातमा नपर्दा यो कुराले उनीहरुको मन चसक्क चस्किरहेका हो । बसोबासको लागि कागज दिएको २० वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि वनकरियालाई स्थायित्व गराउने सरकारको कुनै छाँटकाँट नदेखिँदा आफूहरु निकै चिन्तित भएको वनकरिया समुदयका अगुवा महिला सन्तमाया वनकरिया बताउँछिन् । वनकरिया समुदायका लागि सरकारी आवास निर्माण गर्न सरकारले निकासा गरेको रकम उनीहरुको नाममा लालपुर्जा
नभएकै कारण धेरैपटक बजेट फ्रिज भएको थियो ।
नेपालका लोपोन्मुख १० जातिमध्ये वनकरिया पनि एक हो । सरकारले यस समुदायको शैक्षिक उन्नतिको लागि केही पहल गरेको भयता पनि त्यसको प्रभावकारिता भने देख्न पाइएको छैन । अधिकांश बालबालिका स्कुले जीवनबाटै पढाइ छोड्ने यो समुदायको प्रमुख समस्या रहेको प्रधानाध्यापक आचार्यले बताए । ६ जनाले एसईईसम्म पास गरेको भएता पनि उनीहरुले सरकारी सेवामा रोजगारी पाएका छैनन् । यो समुदायमा गिट्टी बालुवा ढुंगा लोड गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
सरकारले व्यवस्थित ढंगले कागजी प्रक्रिया गरेर वनकरिया समुदायलाई जग्गा दिन नसकेता पनि जग्गाको वर्गीकरण गरेर निस्सा बाँडिसकेको छ । नेपाल सरकारको भूमि आयोगले स्थानीय तहलाई चाँडो भन्दा चाँडो यस्ता जग्गा नापी गर्नको लागि परिपत्र गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष प्रकाश थापा बताउँछन् ।
विकट वनकरिया बस्तीका वनकरिया आधारभूत आवश्यकताबाट नै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले वनकरियाको लागि भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ तर, यहाँका बासिन्दालाई भत्ता भन्दा पनि लालपुर्जा सहितको आवास र रोजगारीको अवसरको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
