चार महिनापछि बस्दै प्रदेशसभा, सरकारको प्रतिबद्धता खोज्दै विपक्षी

हेटौंडा-चार महिनादेखि ठप्प बागमती प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आज शुक्रबारबाट सुरु हुने भएको छ । प्रदेशप्रमुख यादवचन्द्र शर्माले आज ११ बजे प्रदेशसभाको १५औं अधिवेशन आव्हान गरेका थिए ।प्रदेशसभा ठप्प भएको चार महिनापछि सरकारले प्रदेशसभा बैठक राख्न लागेको हो । लामो समयदेखि प्रदेशसभा नराखेको भन्दै विपक्षी दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । गत ३१ वैशाख २०८१ देखि सञ्चालन भएको बागमती प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन असोज ७ गते सकिएको थियो । यस अवधिमा बसेका ३८ वटा बैठकले चारवटा विधेयक पारित गरेको थियो ।

यस्तै, विपक्षी दलहरुले सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयनको प्रगतिबारे बिहीवार प्रदेशसभामा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको प्रश्न उठाएपछि सम्भावित कार्यसूचिमा फेरबदल आएको छ । सरकारले आजको बैठकमा केही विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले विगतको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिएपछि कार्यसूचिमा परिवर्तन भएको हो । कार्यव्यवस्था बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सहभागी थिएन ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश चलचित्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको बैठकमा विधेयकहरु प्रस्तुत नहुने र प्रदेशप्रमुखले पठाएको पत्र पढेर सुनोउने, दलका नेताहरुले अधिवेशनबारे शुभकामना दिने कार्यसूचि तय भएको प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुखसचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘हामीले सरकारको विगतको सहमति कार्यान्वयनको अवस्था खोज्यौं । त्यो कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धतापछि मात्रै विधेयकलगायत विषय अगाडि बढ्ने अडान लिएपछि कार्यसूचिमा परिवर्तन भएको छ’ ढकालले भने ।

सरकारले सहजै प्रदेशसभा सञ्चालनको वातावरण तयार नगरेको प्रतिपक्ष दलहरुले आरोप लगाएका छन् । ६ असोज २०८१ मा बागमती प्रदेशसभाका दलहरुबीच विपक्षी दलका सांसदको योजनामा बजेट थप गर्ने सहमति भएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित विपक्षी दलले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेपछि सरकारको सक्रियतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा अपुग बजेट थप्ने सहमति बनेको हो ।

‘आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा माननीयज्यूहरुका योजना छुटेका र रकम अपुग भएको सन्दर्भमा दलहरुबीचको एउटा कार्यदल बनाई पेश भएका योजनाको अध्ययन गरी रकम थपगर्न कात्तिक दोस्रो सातासम्ममा सरकारलाई सुझाव सहित सिफारिस साथै अधुरा योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक योजना बनाई अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो’, सर्वदलीय बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड सिलिङ तोकेकोमा पर्याप्त बजेट नदिएको सांसदहरुको गुनासो थियो ।

सर्वदलीय बैठकले योजनाको मूल्यांकन र बजेटको आकार निर्धारणका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वको गठन गरेको कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । तर, सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विपक्ष दल असन्तुष्ट देखिएका छन् ।कार्यदलमा एमालेबाट मधुसुदन पौडेल, माओवादीबाट रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाका गिरबहादुर तामाङ, एकीकृत समाजवादीका बसन्त मानन्धर र हाम्रो नेपाली पार्टीबाट शैलेन्द्रमान बज्राचार्य सदस्य छन् । कार्यदलमा विपक्षी दल नेमकिपा भने सहभागी छैन ।

कार्यदललाई कात्तिक दोस्रो सातासम्म पेश भएका योजनाको अध्ययन गरी रकम थप गर्न सुझाव दिने समयसीमा तोकिएको थियो । कार्यदलले १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको प्रमुखसचेतक ढकालले बताए ।बाढीपहिरोले क्षति पु¥याउँदा सर्वदलीय बैठक बसेर राहत वितरणलगायतका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका खोजिएकोे उनले बताए । विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा असोजपछिका बैठकले गरेको निर्णयमा सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको उनको आरोप छ ।

विपद् प्रभावित नागरिकको अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सरकारले नबढाएको ढकालले बताए । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशसभा सञ्चालनको विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको समस्या हल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।