बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने मुख्यमन्त्री लामाको विश्वास : आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्यारम्भ
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको कार्यारम्भ गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत् प्रदेश सरकारले सूचना प्रणालीको कार्यारम्भ गरेको हो । आयोगले बुधबार हेटौंडमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रमलाईयोजनाबद्धरुपमा अगाडि बढाउनका लागि योजनाको पहिचान, छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्ने उद्देश्यले प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको मुख्यमन्त्री लामाले बताए ।
आयोजना बैंकको शुभारम्भसँगै बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न सकिने मुख्यमन्त्री लामाको विश्वास रहेको छ । आयोगले निर्धारणगरेको मापदण्डका आधारमा योजनाहरु प्रणालीमा प्रविष्ट हुने भएकाले टुक्रे योजना र खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृतिको अन्त्यका लागि योजना बैंक प्रभावकारी बन्ने उनको दाबी छ । मुख्यमन्त्री लामाले सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टचार न्यूनीकरण गर्न पनि आयोजना बैंक महत्वपूर्ण सावित हुने जिकिर गरे । जनतामा देखिएको नैराश्यतालाई पनि आयोजना बैंकमार्फत् चिर्न सकिने उनको भनाई छ ।
विगतका योजनाहरुलाई अद्यावद्यिक गरी बैंकले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने उनले बताए । योजना बैंकमार्फत् प्रदेशको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा योजना समावेश गरिने भएकोले भ्रष्टचार पनि कम हुनेमा मुख्यमन्त्री लामाले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । योजना सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रदेश सरकारको रहेको उनले बताए । राजनीतिक दलहरुले मात्र नभई प्रदेशबासीले समेत अपनत्व गर्ने गरी योजना बैंकको अवधारणा अघि सारेको उनले दोहो¥याए ।मुख्यमन्त्री लामाले सबै राजनीतिक दलको साथ र सहयोग रहे मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट आयोजना बैंकलाई लागू गर्ने निर्णय समेतगरिने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले योजना छनोटदेखि मूल्यांकन र प्रभावकारिताका विषयमा बढ्दो जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न लागि योजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताए ।
योजना बैंकको अभावमा विगतमा देखिएको समस्या हल गर्ने उद्देश्यले योजना बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाई छ । मन्त्री काफ्लेले प्रदेश सरकारको लगानी सञ्चालित मेगा प्रोजेक्टका साथै अन्य आयोजनाको प्रभावकारिताको विषयमा अध्ययन भैरहेको बताए । मन्त्री काफ्लेले विगतमा समय अभावको कारण नीति कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल मिल्न नसकेको बताए । यसपालि वैशाखको पहिलो सातामै नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।
मन्त्री काफ्लले खानेपानी बाहेक अन्यको हकमा २५ लाख भन्दा कमको योजना नहाल्ने बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले आयोगबाट निर्धारीत मापदण्डअनुसार प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनाको मूल्यांकन तथा प्राथमिकीकरण गरिने बताए । ७५ अंक वा सोभन्दा माथिको योजना पहिलो प्राथमिकता र सो भन्दा कम अंकका योजनालाई दोस्रोमा राखेर सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुनेछ । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरुले योजना बैंक कार्यान्वयनमा भने आशंका रहेको बताएका थिए ।
आयोजना बैंक नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा योजनाको संख्या अत्यधिक हुने, लागत विश्लेषण तथा छनोट प्रक्रिया पूरा नहुने, जोखिम मूल्यांकनमा कमजोर, विश्लेषणमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुने लगायत समस्या हुँदै आएको थियो । आयोजना बैंकको अभावमा बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, इन्जिनियरिङ डिजाइनको अभाव, स्रोतसाधनको सुनिश्चितता नहुने समस्या बेहोर्नु परेको अवस्था थियो ।
आयोजना बैंक नहुँदा योजनाहरु कार्यान्वयन, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा पृष्ठपोषणमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । आयोजना बैंकको अभावमा प्रदेश सरकारको कमजोर आन्तरिक प्रतिवेदन प्रणाली, नतिजामुखी अनुगमन र मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो ।
