८५ प्रतिशत बढी ज्येष्ठ नागरिक ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने
हेटौंडा-२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको वार्षिक वृद्धिदर ३ दशमलब २९ प्रतिशत रहेको छ ।आइतबार राष्ट्रिय समावेशी आयोगले हेटौंडामा आयोजना गरेको बृद्धाश्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आधार र मापदण्ड विषयक छलफल कार्यक्रममा यो जानकारी दिइएको हो । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको वार्षिक वृद्धिदर ० दशमलब ९२ प्रतिशत रहँदा ज्येष्ठ नागरिकको वार्षिक वृद्धिदर भने ३ दशमलब २९ प्रतिशत रहेको आयोगका सचिव बलराम निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी २०५८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कुल जनसंख्याको ६ दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख, २०६८ मा ८ दशमलब १३ प्रतिशत अर्थात् २१ लाख ५४ हजार र २०७८ मा १० दशमलब २१ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख ७० हजार रहेको छ । नेपालमा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी ज्येष्ठनागरिक ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने गरेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने अधिकाशं ज्येष्ठ नागरिक कृषिपेशामा आबद्ध रहेको र अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेको आयोगका सचिव निरौलाले जानकारी दिएका छन् ।
अशिक्षा र कमजोर खानपानको कारण ज्येष्ठ नागरिकमा पोषणको समस्या देखिने गरेको उनले बताए । ६५ वर्षभन्दा माथिको उमेरका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये ४७ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक अझै आर्थिक रुपमा सक्रिय रहेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । ८० प्रतिशत भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक छोरासँग बस्ने गरेको र छोरीसँग बस्ने ज्येष्ठ नागरिकको अनुपात २ दशमलब ७ प्रतिशत रहेको आयोगका सचिव
निरौलाले बताए ।
कूल ज्येष्ठ नागरिकको संख्यामा ९ दशमलब ११ प्रतिशत विधुर र २४ दशमलब ९४ प्रतिशत विधवा ज्येष्ठ नगरिक रहेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखिएमा पालनपोषणको कर्तव्य भएको व्यक्तिको आम्दानीबाट मासिकरुपमा सम्वन्धित ज्येष्ठ नागरकको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, उजुरी लिने, मेलमिलाप गराउनुपर्ने जस्ता कार्य गर्न स्थानीय तहलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवको उपयोग गर्ने खालको नीति ल्याउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पूर्वाधार र सुविधा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक यातायातमा सुविधाको प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरिएको सचिव निरौलाले बताए । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको लागि वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय जेष्ठ नागरिक मञ्च गठन गरिएको, अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ ।छलफलमा बोल्ने वक्ताले जेष्ठ नागरिकको सवालमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नीति पनि परिवर्तन भएको गुनासो गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा कतिपय ज्येष्ठ नागरिक छुट्ने गरेको उनीहरुले बताए । स्वास्थ्यउपचारमा छुट दिने व्यवस्था भएपनि त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुले बताएका थिए । बृद्धाश्रममा भएको ज्येष्ठनागरिकको नागरिकता बनाउन समस्या पर्ने गरेकोले त्यसको सहजीकरण सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो ।
ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारबारे बोल्ने मञ्च प्रदेशस्तरमै गठन गर्न माग गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी पार्कहरु पनि निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । तीनवटै तहको सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाको लागि पनि बजेट छुट्याउनु पर्ने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा आयोगकी कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले देशमा वृद्धाश्रम नै नहोस् भन्ने आपूmहरुले चाहना रहेको बताइन्् । सरकारले निर्माण गरेका कतिपय वृद्धाश्रमका भौतिक संरचना कमजोर रहेको उनले बताइन् । कार्यबाहक अध्यक्ष ओझाले केही नभएका र कोही नभएकाको अभिभावकत्व सरकारले लिनुपर्ने बताइन् ।
अवसर र पहुँचबीचमा रहेको पर्खाल तोड्नुपर्ने उनको भनाई छ । सबैले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सरकारी निकायले दिने कृषि अनुदानहरु हुनेखानेलाई भन्दा हुँदा खानीलाई दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । स्थानीय सरकार जनतासँग सबैभन्दा पहिले भेटिने सरकार भएकोले पछाडि परेको बर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न उनले आग्रह गरिन् । हेटौंडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद कँडेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत गौतम, वडाअध्यक्षहरु लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।
