नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न पाइदैनः सचिव खरेल
हेटौंडा-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले कुनैपनि बहानामा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन नपाइने बताएका छन् ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयोजना र फ्रिडम फोरमको संयोजनमा हेटौंडामा आइतबार भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षासम्बन्धी प्रादेशिक संयन्त्र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।खरेलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्र कार्यविधि निर्देशिका २०७५ ले सुरक्षा संयन्त्रको गठन, निर्देशक समिति, द्रूत उद्दार टोली, प्रदेश र जिल्लास्तरमा संयन्त्र र सञ्जाल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै नियमनका नाममा नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न नपाइने बताए ।
कसैको असक्षमता र नबुझेका कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ठीक होइन र छैन भन्नु उचित होइन भन्दै उनले पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम भएको जिकिर गरे । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समयमा पत्रकारमाथि हुने भौतिक आक्रमणका घटना कम भएपछि सुरक्षा चुनौतीका स्वरुप परिवर्तन भएको बताए । उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानवअधिकारको केन्द्रविन्दु भएको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गरे ।
फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले नियन्त्रण र नियमनको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि चुनौती बढेको बताउँदै सबैको साझा प्रयासमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा मानवआधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका कार्यालयप्रमुख पवनकुमार भट्टले प्रदेशस्तरीय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण संयन्त्रको गतिविधि र संयन्त्रका समस्याका बारेमा र फ्रिडम फोरमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अनुगमनकर्ता नानीमैया खड्काले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था र घटनाको बारेमा जानकारी गराइन् ।
कार्यक्रममा सञ्चारकर्मी कृष्ण सारु, कुमार अधिकारी, सुरेश श्रेष्ठ, वसन्त पराजुली, माधव न्यौपाने, राजन सिंह, अधिकारकर्मी कुमारी वाइबा, कमलकुमार विश्वकर्मा, शर्मिला श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटा, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विनोद अमात्य लगायतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बागमती प्रदेश र मधेश प्रदेशको प्रादेशिक संयन्त्रका संयोजक एवम् सदस्यहरु, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
