मापदण्डमै सीमित साक्षर

सोमबार बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरेको छ । ५५ लाख बढी जनसंख्या भएको प्रदेशमा केहि मापदण्ड पूरा गरेको भरमा सरकारले साक्षर घोषणा गर्दा लाग्छ की, सरकारले मापदण्ड पनि टेकेको छैन । साक्षर हुनका लागि कम्तीमा बाह्रखरी जान्ने, मोवाइलमा स्विच थिच्ने जान्ने वा नेपाली अक्षर पढ्न सक्ने हुने पर्ने मापदण्ड छ । तर, सरकारले सर्वेक्षणको आधारमा प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्दा मापदण्ड पनि पूरा भएको छ ।

शहरी क्षेत्रका अधिकांश ९० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक साक्षर देखिनु स्वभाविक हो, तर ग्रामीण क्षेत्रका समेत ९० प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् भन्ने मापदण्डमा कुनै तुक छैन । तथ्यांक अनुसारनै ४५ हजारभन्दा बढी नागरिक निरक्षर रहेको देखाउँदै प्रदेश सरकारले साक्षर घोषणा गरेर अरु प्रदेशलाई चुनौती सामना गर्न अघि बढ्न देखाएको मार्ग हो । तथ्यांक अनुसार बागमतीमा ९७.२२ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित १३ जिल्लामा ५५ लाख २९ हजार ४ सय ५२ जनसंख्या रहेको बागमतीमा १५–६० वर्ष उमेर समूहका १५ लाख ८८ हजार ८ सय २२ नागरिक साक्षर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

१३ वटै जिल्लाहरुले यसअघि नै साक्षर घोषणा गरिसकेको र मापदण्डअनुसार प्रदेशभित्रका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर रहेको आधारमा प्रदेशलाई घोषणा गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार १५–६० वर्ष उमेर समूहका सिन्धुपाल्चोकका ९७.६८, ललितपुरका १००, धदिङका ९८.४०, चितवनका ९७.५०, नुवाकोटका ९८.१९, भक्तपुरका ९६.७०, दोलखाका ९५.३७, मकवानपुरका ९८.९७, रामेछापका ९६.४०, सिन्धुलीका ९९.१३, रसुवाका ९६.२९, काभे्रपलाञ्चोकका ९६.४८ र काठमाडौंका ९६.८८ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् ।

प्रदेशभित्र सिन्धुपाल्चोकमा एक हजार ९ सय २, धादिङमा एक हजार ३ सय ३४, चितवनमा एक हजार ९ सय २३, नुवाकोटमा एक हजार ४ सय ७१, भक्तपुरमा एक हजार १ सय ३८, दोलखामा दुई हजार ४ सय ७५, मकवानपुरमा आठ सय ८, रामेछापमा एक हजार ८ सय ९९, सिन्धुलीमा ६ सय ३५, रसुवामा ५ सय ५२, काभ्रे– पलाञ्चोकमा १३ हजार १ सय ५५ र काठमाडौंमा १९ हजार ५३ जना निरक्षर रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

तथ्यांकले एउटा देखाएपनि वास्तवितालाई नियाल्ने हो भने, प्रदेशमा मुश्किलले ६० प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको देखिन्छ । अर्को पाटोबाट हेर्ने हो भने, प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरेर मात्र हुँदैन । यहाँ संचालन हुने विद्यालयस्तरबाटै समाजमा नयाँ छाप छाड्ने अध्ययनको सुरुवात हुनु जरुरी छ । टोलटोलमा प्रौढ शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्रामीण क्षेत्रका हरेक नागरिकले कखरा बुझ्नु आवश्यक छ । तबमात्र साक्षर प्रदेश भन्नुको तात्पर्यता झल्कने छ । अन्यथा सरकारले बजेट खर्चेर सरकारीस्तरमा मात्र तथ्यांक थन्क्याउन खोजेको प्रष्ट हुनेछ ।